नवी दिल्ली : पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजेंसीमार्फत होणार्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश चाचणी (नीट) परीक्षेच्या पेपरफुटी व अनियमिततेचा तपास करण्यास हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले आहे. गेल्या तीन दिवसात या संदर्भात केंद्र सरकारने चार मोठे निर्णय घेतले आहेत. या प्रकरणाची उच्च स्तरिय समितीचे गठन, सार्वजनिक परीक्षा (गैरव्यवहार प्रतिबंधक) 2024 या कायद्याचे राजपत्रात अधिसूचना जारी केली, एनटीएच्या महासंचालकांची उचलबांगडी व आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नीट परीक्षेच्या बाबतीत अनियमितता, फसवणूक, बोगस विद्यार्थ्यांनी पेपर सोडविणे व गैरव्यवहाराच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. परीक्षेच्या संचालनातील पारदर्शकतेचा विश्वास कायम राहावा तसेच या प्रकरणाची सर्वंकष तपास व्हावा, यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (सीबीआय) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने या गुन्ह्यातील आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा (गैरव्यवहार प्रतिबंधक) कायद्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करून कायदा अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नीट परीक्षेच्या गैरव्यवहाराचा तपास सीबीआय मार्फत करण्यात यावा, या मागणीसाठी काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये नीटची परीक्षा रद्द करून पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. यावर येत्या 8 जुलैला सुनावणी होणार आहे. पाटण्यामध्ये नीटच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास बिहार पोलीस करीत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व इतर राज्यातही या प्रकरणाचे धागेदोरे असल्याचे आता तपासात पुढे येत आहे.