मासिक पाळी रजा धोरण

नवी दिल्ली : महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात देण्यात येणाऱ्या रजेच्या अनुषंगाने आदर्श धोरण आखण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध राज्ये आणि भागधारकांसोबत चर्चा करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान दिले.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी.पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पाडली. याबाबत न्यायालय कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही तरीही आम्ही महिला कर्मचाऱ्यांना रजा देण्याचा निर्णय घेतला तरीसुद्धा त्याचे विपरीत परिणाम संभवतात, याचा मोठा फटका कर्मचाऱ्यांनाच बसू शकतो कदाचित नोकरी देणारे त्यांना रोजगारही देणार नाहीत असे न्यायालयाने नमूद केले. मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना रजा मंजूर केल्यास त्यांचा रोजगारातील वाटा कसा काय वाढेल? हे आम्हाला सविस्तरपणे सांगा अशी सूचनाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली.

अडथळा नाही

मंत्रालयाच्या सचिवांनी विविध घटकांशी चर्चा करावी व धोरणात्मक निर्णय घ्यावा तसेच काही आदर्श धोरण निश्चित करता येईल का? याचाही विचार करावा. राज्यांनी काही निर्णय घेतले असतील त्यात केंद्रीय पातळीवरील चर्चेची प्रक्रिया अडथळा ठरणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.