राजस्थानात सत्ता परिवर्तन दर पाच वर्षांनी होते. तसे छत्तीसगडच्या बाबतीत आतापर्यंत झाले नव्हते. राजस्थान व मध्य प्रदेशात भाजपशी चुरशीची स्पर्धा सुरू असताना छत्तीसगडने काँग्रेस पक्षाला मोठा दिलासा दिला आहे. छत्तीसगडच्या 'धमाकेदार' विजयाने काँग्रेसचे मनोबल उंचावले असून, "काँग्रेसमुक्त भारत'ची भाजपची 'थिअरी' या राज्याने निर्णायकपणे निकालात काढली आहे. गुजरात आणि कर्नाटकचा पुढचा टप्पा छत्तीसगडच्या निमित्ताने काँग्रेसने गाठला, असेही म्हणता येईल.

गेल्या तीन निवडणुकांच्या निकालाकडे पाहिले तर असे दिसते की, छत्तीसगडमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांच्या कामगिरीत सातत्य होते. 2003, 2008 आणि 2013 मध्ये भाजपला अनुक्रमे 50, 50 आणि 49 जागा मिळाल्या. काँग्रेसला अनुक्रमे 37, 38 आणि 39 जागा मिळाल्या. छत्तीसगडमध्ये विधानसभेच्या एकूण 90 जागा आहेत. त्यातील पन्नास जागा मिळवून भाजपने सलग पंधरा वर्षे सत्ता एक हाती कायम राखली. 2018 मध्ये प्रथमच काँग्रेसच्या कामगिरीत लक्षणीय फरक झालेला आहे आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा पहिला निर्वाचित मुख्यमंत्री निवडला जाणार आहे. अजित जोगी हे छत्तीसगडचे पहिले आणि भाजपेतर मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर सातत्याने डॉ. रमण सिंग यांनी 15 वर्षे राज्यशकट हाकले.

डॉ. रमण सिंग हे आयुर्वेदिक डॉक्‍टर आहेत. राजकारणात येण्यापूर्वी ते पूर्णवेळ वैद्यक व्यवसायात होते. पण, 2003 मध्ये त्यांना छत्तीसगडची नाडी कळली आणि नंतर त्यांनी कधीही मागे वळून पाहिले नाही. अजित जोगी यांनी नवा पक्ष स्थापन करून आणि बहुजन समाज पार्टीशी युती करून काँग्रेस व भाजपेतर पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. पण, छत्तीसगडमध्ये परिवर्तन निश्‍चित होते. जोगी महाशय मुलखाचे बेरकी असूनही त्यांच्या खेळीला छत्तीसगडी मतदारांनी दाद दिली नाही. शक्‍य असेल तेथे काँग्रेसच्या पदरात त्यांनी माप टाकले. काँग्रेस जिंकावी इतक्‍या निर्णायक पद्धतीने काही ठिकाणी मतदान झालेले दिसते ते त्यामुळेच. खरे तर विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंग किंवा माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या तुलनेत काँग्रेसकडे छत्तीसगडमध्ये फार परिचित किंवा प्रभावी चेहराही नव्हता. भाजपने 15 जणांची तिकिटे कापली आणि 38 नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. काँग्रेसने 54 नवे चेहरे मैदानात उतरवले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तब्बल 17 जाहीरसभा छत्तीसगडमध्ये संबोधित केल्या. राहुल गांधींनी मात्र एकट्यानेच 20 जाहीरसभा केल्या आणि 90 पैकी 60 मतदारसंघांमध्ये संपर्क केला. एकूणात काँग्रेसने मेहनत केली, नियोजन केले आणि त्याचे फळ मिळवले. ग्रामीण भाग व दलित-आदिवासींनी दिलेल्या पाठबळामुळे छत्तीसगडने काँग्रेसची छाती फुगवली, असे हा निकाल सांगतो. आगामी लोकसभा निवडणुकीला उंचावलेल्या मनोबलासह काँग्रेस सामोरी जाताना दिसेल तेव्हा त्यामागे छत्तीसगडच्या निर्णायक निकालाचे पाठबळ असेल.