सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी काल (शनिवार) आपल्या व्यवस्थेवर मोठे भाष्य केले आहे. न्यायालयीन कार्यवाहीतून त्रस्त होऊन लोक कोणताही तडजोड करण्यास तयार असतात. न्यायिक प्रक्रिया ही एक प्रकारची शिक्षा बनली आहे. लोक या प्रक्रिया टाळण्यासाठी कमी फायद्याची तडजोड देखील स्वीकारतात.

लोकअदालतच्या तंटे मिटवण्याच्या भूमिकेचेही  डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, हे एक असे व्यासपीठ आहे, जिथे न्यायालयीन कार्यवाही सुरू होण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर प्रलंबित असलेल्या वादांचे मैत्रीपूर्ण समाधान केला जाते. आपआपसात सहमतीने झालेल्या तडजोडीवर कोणतीही अपील दाखल करत येत नाही.

लोकअदालत हे एक असे मंच आहे जेथे कोर्टात प्रलंबित असलेले विवाद किंवा खटले भरण्यापूर्वी परस्पर सामंजस्याने आणि संमतीने मिटवले जातात. खटला निकाली काढल्यानंतर त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या ७५ वर्षांच्या समारंभाच्या निमित्ताने आयोजित ‘विशेष लोक अदालत’ च्या समारोप समारंभात चंद्रचूड यांनी सांगितले की, न्यायालयीन कार्यवाहीतून लोक इतके त्रस्त होतात की त्यांना कोणतीही तडजोड हवी असते. हा एक चिंतेचा विषय आहे. यावेळी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, बार असोसिएशनचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

लोक अदालतांचे संस्थात्मकरण-

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले की, लोकअदालत यांच्या माध्यमातून न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया संस्थात्मक बनवण्याची गरज आहे. त्यांना या प्रक्रियेला बार आणि बेंचकडून (वकील आणि जज) पाठिंबा मिळाला. त्यांनी विशेष लोक अदालत पॅनेल्सच्या स्थापनेच्या वेळी प्रत्येक पॅनेलमध्ये दोन न्यायाधीश आणि दोन वकील ठेवले होते.

CJI, त्यांच्या भाषणात म्हणाले की, जेव्हा त्यांनी विशेष लोकअदालतीसाठी पॅनेल तयार केले तेव्हा प्रत्येक पॅनेलमध्ये दोन न्यायाधीश आणि दोन वकील असतील याची खात्री करण्यात आली होती. हे करण्यामागील त्यांचा हेतू वकिलांना संस्थेची मालकी देण्याचा होता कारण ही संस्था केवळ न्यायाधीश चालवत नाही.

सुप्रीम कोर्टाचे राष्ट्रीय स्वरूप-

चंद्रचूड यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्ट दिल्लीला असले तरी ते दिल्लीचे नाही, तर संपूर्ण भारताचे सुप्रीम कोर्ट आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीत संपूर्ण देशातून अधिकार्‍यांना आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष लोक अदालतांसाठी १४,०४५ प्रकरणांची नोंदणी झाली होती, त्यापैकी ४,८८३ प्रकरणांची सुनावणी झाली आणि ९२० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

भारतीय सुप्रीम कोर्टाची वेगळी भूमिका -

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले की, भारतीय सुप्रीम कोर्टाची स्थापना ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्टासारखी केवळ संवैधानिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी नाही, तर लोकांपर्यंत न्याय पोहोचवण्यासाठी झाली आहे.

मध्यस्थता आणि भारतीय संस्कृती-

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, मध्यस्थता ही भारतीय संस्कृतीचा एक भाग आहे. त्यांनी महाभारतात भगवान श्रीकृष्णाने कौरव आणि पांडवांमधील मध्यस्थतेचा प्रयत्न केल्याचा उल्लेख केला. तसेच, आत्मनिरीक्षणाच्या शक्तीमुळे वादांचे समाधान करण्यात मदत होते असे त्यांनी सांगितले.