देशातील कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळण्यास विलंब होऊ नये आणि न्यायालयातील प्रलंबित खटले लवकरात-लवकर निकाली काढले जावेत, अशी इच्छा भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड (Chief Justice DY Chandrachud) यांनी व्यक्त केली. शनिवारी बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं (Bar Council of India) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

चंद्रचूड म्हणाले, टार्गेट होण्याच्या भीतीनं जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश जामीन देण्यास टाळाटाळ करतात. कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी जामीन न दिल्यामुळं उच्च न्यायालये जामीन अर्जांनी भरून गेली आहेत. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत जिल्हा न्यायालये जितकी महत्त्वाची आहेत, तितकीच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश जामीन देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यांना गुन्ह्यांचं गांभीर्य कळत नाही असं नाही, तर अनेक जघन्य प्रकरणांत जामीन मिळाल्यास त्यांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं, अशी भीती त्यांना वाटते. म्हणून, ते जामीन देण्यास टाळाटाळ करतात. या भीतीमुळंच उच्च न्यायालये जामीन अर्जांनी भरून गेली आहेत. न्यायपालिका, जिल्हा न्यायव्यवस्था, न्यायिक पायाभूत सुविधा, कायदेशीर शिक्षण, न्यायव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतही चंद्रचूड यांनी माहिती दिली. बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं चंद्रचूड यांची CJI म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा सन्मान करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू देखील उपस्थित होते.