देशातील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या रिक्त संख्येवरून सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा (N. V. Ramana) यांनी अर्थंमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitaraman) यांच्यासमोरच खंत व्यक्त केली. देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये २०२० पर्यंत स्वीकृत न्यायाधीशांची संख्या २१ टक्के कमी आहे तर दुसऱ्या बाजुला ३.६ कोटी केस प्रलंबित आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येनं प्रलंबित केसेस आणि न्यायाधीशांची कमतरता न्यायाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा मुद्दा सातत्यानं समोर येत आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश एन व्ही रमणा यांनी देशातील न्यायालयांमध्ये तातडीने न्यायाधीशांची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. (Chief Justice of India said, "Judiciary needs more High Court judges and more than money from the govt")

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले, ”न्यायव्यवस्थेतील सुविधांसाठी केवळ निधी पुरेसा नाही तर तात्काळ न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. त्या शिवाय न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा होऊ शकत नाही” बौद्धिक संपदा हक्क या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात रमणा बोलत होते. या कार्यक्रमाला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि उच्च न्यायालयाचे (High Court) अनेक न्यायाधीशही उपस्थित होते.

"केंद्र आणि राज्यात वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न दुर्दैवाने यशस्वी होताना दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यापासून न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि समन्वय साधण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. पुरेसा निधी यासाठी काम करू शकत नाही. उपलब्ध निधीचा वापर कसा करायचा हे आमच्यासमोर आव्हान आहे. केंद्रात आणि राज्यात वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी मी सरकारकडे विनंती करत आहोत” असे सरन्यायाधीश चर्चासत्रात बोलताना म्हणाले.

रमणा यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेतील प्रशिक्षण आणि कौशल्य सुधारण्यावरही भाष्य केले. प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याने भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर (Indian Judiciary) आव्हान असल्याचेही ते म्हणाले.