नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटाचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने कोर्टाने वेळ वाढवून दिली होती. आमदारांची अपात्रता, राज्यापालांची भूमिका हे सगळे गुंतागुंतीचे विषय चर्चिले जात आहेत.

एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंशी फारकत घेऊन भाजपशी घरोबा केला आणि सत्ता स्थापन केली. बंडखोरांनी पक्षाचा व्हिप पाळला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे पक्षचिन्ह आणि नाव शिंदे गटाला दिल्याने खरी शिवसेना शिंदेकडे गेली आहे. याही मुद्द्यावर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरु आहे. दरम्यान, केनियाच्या सरन्यायाधीश मार्था के. कूम या अचानक सुप्रीम कोर्टात उपस्थित झाल्या. त्यांच्यासोबत सहकारी वकील होते.

लंच ब्रेकनंतर मार्था के. अचानक कोर्टरुममध्ये दाखल झाल्या. पहिल्या बेंचवर बसून त्यांनी संपूर्ण कामकाज पाहिलं. भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केनियाच्या सरन्यायाधीशांचं स्वागत केलं आणि त्यांची ओळख करुन दिली.

यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, केनियाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मार्था कूम आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. याचा आम्हांला अभिमान आहे. त्या केनियाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश आहेत. भारतातील घटनात्मक कायद्यावर त्यांनी विस्तृतपणे लिखाण केलं आहे. केनियामध्ये मुलभूत संरचना सिद्धांत लागू करण्याबाबत त्यांनी निर्णय दिल्याचं चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीची ओझरती माहिती चंद्रचूड यांनी त्यांना दिली आणि नेमकं कुठल्या मुद्द्यावर कामकाज सुरुय तेही सांगितलं. प्रकरण गुंतागुंतीचं असल्याने मी त्यांना संक्षिप्त स्वरुपात माहिती दिल्याचं चंद्रचूड मिश्किलपणे म्हणाले आणि कोर्टरुमध्ये उपस्थितांनी स्मितहास्य केलं.

साळवेंच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे

• विधानसभेच्या अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. शिवसेनेत पक्षांतर्गत फूट पडलेली नाही. त्यामुळे पक्ष फुटीबाबतच्या तरतूदी या प्रकरणात लागू होणार नाहीत.

• सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले आहे. खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नसल्याचेही साळवे म्हणाले.

• राज्य सरकारवर अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणे गैर नाही. विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालय निर्देश देऊ शकते का?, असा सवाल अ‌ॅड. साळवे यांनी घटनापीठाला केला. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही.

• गरज असेल तेव्हा राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात येऊन या सर्व प्रक्रिया रद्द करता येऊ शकत नाही.