नवी दिल्ली : देशाच्या बहुतांश मागास भागांमध्ये बालविवाहाच्या समस्येने गंभीर रूप धारण केले असतानाच सरकारी पातळीवर अशाप्रकारचे विवाह रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कायदेशीर उपाययोजना तोकड्या पडत असल्याचे दिसून आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरविले जाण्याचे प्रमाण हे केवळ अकरा टक्के असून मुलांशी संबंधित अन्य प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरविले जाण्याचे प्रमाण हे ३४ टक्के असल्याचे नव्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ‘इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आयसीपी) रिसर्च टीमने हा अहवाल तयार केला असून ‘नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स’कडून (एनसीपीसीआर) तो प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका खटल्यावर निकाल सुनावताना बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी स्थानिक पंचायतींकडे सोपविली होती. या विवाहांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जबाबदार धरण्यात आले होते. या निकालामुळे राज्यातील बालविवाहांची संख्या घटली आहे. २०२२ मध्ये जिल्हानिहाय बालविवाहाच्या एका गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

• २०२२ मधील परिस्थिती

• ३,५६३ : विविध कोर्टांत दाखल खटले

• ३,३६५ : खटले प्रलंबित

• १८१ : निकाली खटले

१९ वर्षे सर्व खटले निकाली निघण्यासाठी लागणार

विवाहाच्या उद्देशाने अपहरण

एका वर्षातील (२०२२) लहान मुलांच्या बाबतीतील ६५ हजार ५१३ एवढ्या अपहरण गुन्ह्यांचा विचार केला तर १५ हजार ७४८ जणांचे अपहरण हे केवळ बेकायदा विवाह आणि शारीरिक अत्याचाराच्या उद्देशानेच करण्यात आले होते असे दिसून आले आहे. यासाठी पंचायती राजशी संबंधित संस्था आणि एनजीओंच्या आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला होता.

सत्तर हजार बालविवाह रोखले

देशभरातील १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील २६५ जिल्ह्यांचा विचार केला असता ७० हजार एवढे बालविवाह रोखण्यात आल्याची माहिती ‘इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च टीम’ने केलेल्या संशोधनातून समोर आली आहे. स्थानिक पंचायतींच्या मदतीने २०२३-२४ या वर्षात रोखण्यात आलेल्या अशा प्रकारच्या विवाहांची संख्या ही ५९ हजार ३६४ एवढी आहे.