आदित्य गाडवे

आपल्या देशात देवाच्या बाल रुपाची अनेक मंदिरे आहेत. जसे बाल गणेश, बाल गोपाळ इ. आपल्या लहान मुला बाळांना देवा घरची फुले असे संबोधले जाते. भारतीय संस्कृतीमध्ये अनेक महान बालक होऊन गेले, त्यामध्ये ध्रुव बाळ, भक्त प्रल्हाद इ. यांनी आपल्या बालपणात खूप अद्भुत आणि असाधारण कर्तृत्व करून दाखवले आहे.

परंतु आजच्या २१व्या शतकात, भारतात लहान मुलांची स्थिती ही गंभीर होताना दिसत आहे. मग तो मुलगा असो वा मुलगी. आताच्या डिजिटल विश्वा सर्वजण गुरफटलेले पाहायला मिळत आहेत. नवनवीन आधुनिक तंत्रज्ञानातून आपल्याला चांगल्या आणि वाईट गोष्टी पाहायला, ऐकायला आणि वाचायला मिळतात.

सध्या इंटरनेटचा वाढता वापरामुळे, सोशल मीडिया सारखा मृगजळामध्ये कुठेतरी आताची पिढी गुरफटलेली आहे. त्यामुळे समाजामध्ये काही विकृत मनोवृत्ती त्याचा फायदा घेत आहेत. या विकृतांमुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असून, ऑनलाईन गुन्हेगारीचा आलेखही चढता आहे.

गुन्ह्यांना भौगोलिक बंधन नाही

या मध्ये दहशतवाद, आंमली पदार्थाची तस्करी, बाल लैंगिक शोषण या सारख्या अनेक गुन्हे ऑनलाईन पद्धती आणि त्याच्या वापरामुळे घडत आहेत व इंटरनेट हा त्याचा दुवा म्हणून वापरला जात आहे. या सारख्या गुन्ह्यांना भौगोलिक बंधन राहिलेला नाही. यामध्ये सर्वात क्रूर, घृणास्पद गुन्हा तो म्हणजे ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषण, हे अतिशय दुर्देवी व भयानक कृत्य आहे.

अश्लील चित्रे, व्हिडिओ याचे प्रमाण खूप वाढले असून, यातून बाल लैंगिक शोषण वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. ही अश्लील सामग्री इंटरनेटवर उपलब्ध असून सर्व डिजिटल उपकरणांमध्ये व त्यासंबंधित संकेतस्थळावर सहज उपलब्ध होत आहे. अशात बऱ्याच चित्रे किंवा विडिओच्यामागे बाल पीडितांची संख्या अधिक आहे, आणि हा एक प्रकारे गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा देखील आहे.

अशाप्रकारची सामग्री व कृत्ये अधिकाधिक निर्माण आणि त्याच ऑनलाईन प्रमाण वाढल्यामुळे नवनवीन आणि अधिक खुल्या प्रकारच्या चित्रांची , व्हिडिओची मागणी वाढण्यास कारणीभूत ठरते. त्यामुळे अनेक अल्पवयीन मुलांसोबत दुष्कृत्य व त्यांचा बळी जाण्याचे प्रमाण बऱ्याच आंशी वाढल्याचे दिसते.

पालकांची जबाबदारी

सध्या व्हिडिओ गेमच्या माध्यमातून अनेक अल्पवयीन मुलांना वेगवेगळ्या टास्क देऊन, त्यांच्याकडून अश्लील कृत्ये करून घेतली जातात. पुढे जाऊन ही चित्रे व व्हिडिओ विविध पोर्न वेबसाईट वर अपलोड केली जातात आणि पुढे मुलांना त्या संदर्भात ब्लॅकमेल केले जाते व अधिक असे कृत्ये करण्यास भाग पाडते. अशी कित्येक मुलं याला बळी पडतात.

अल्पवयीन मुलं भीतीपोटी हा प्रकार लपवून ठेवतात, गप्प राहतात आणि सहनही करतात. त्यामुळे प्रत्येक पालकांचे कर्तव्य आहे आहे, की आपली मुलं इंटरनेटचा वापर करुन नक्की काय करतात, काय पाहतात याकडे लक्ष देणे.

'पोक्सो'

वाढत्या बाल लैंगिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी व असे कृत्य करायला भाग पाडणाऱ्या आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी व पीडितांना न्याय देण्यासाठी २०१२ साली सरकारने 'पोक्सो' (Protection of Child from Sexual Offences) हा कायदा पारित केला.

'पोक्सो' कायदा लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतो. २०१७ मध्ये काही बदल या कायद्यामध्ये केले गेले, त्यामध्ये २०१६ पूर्वी लहान मुलांवरील बलात्काराची प्रकरणे 'पोक्सो' कायद्यांतर्गत विशेष कलमान्वये दाखल केले जात असत. परंतु बदलानुसार बलात्काराची सर्व प्रकरणे स्वतंत्रपणे नोंदवली जावी असा बदल यामध्ये करण्यात आला. यामध्ये 'पोक्सो'अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या प्रकरणांचाही समावेश होतो.

ऐतिहासिक निकाल

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला. यामध्ये लहान मुलांशी संबंधित असलेल्या पोर्नोग्रफी पाहणे, ते शेअर करणे, त्याचा प्रसार करणे, याबद्दल कडक आणि सक्त निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सक्त आदेश दिले आहे की, चाइल्ड पोर्नोग्रफी डाऊनलोड करणे, पाहणे, ते स्टोअर करणे, पाहून डिलीट करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. हा गुन्हा आयटी ॲक्ट, २००० चे कलम ६४बी, आणि पोक्सो ॲक्ट २०१२ चे कलम १५ च्या अन्वये गुन्हा असेल.

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, देशातील कोणत्याही न्यायालयांनी 'चाइल्ड पोर्नोग्रफी' हा शब्द वापरू नये.

'चाइल्ड पोर्नोग्रफी' हा शब्द वगळून यापुढे 'बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री' (CSEAM) असे शब्द वापरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायल्यांना दिले. तसेच बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री ' (CSEAM) असा शब्द वापरण्यासाठी 'पॉक्सो ' कायद्यामधील कलम १५ मध्ये दुरुस्ती आणि सुधारणा करण्याचे सूचना केंद्र सरकारला केली आहे, आणि तसा अध्यादेश काढण्याच्या सूचनाही केल्या.

...तर तो गुन्हा ठरणार

न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला सोशल मीडियावर चाइल्ड पोर्न संबंधित कोणतीही लिंक व कंटेंट पाठवली, तर तो गुन्हा ठरत नाही. पण तुम्ही तो पहिला किंवा इतरांना पाठवला तर ती कृती गुन्ह्यांच्या कक्षेत येते. तो कंटेंट काय आहे हे माहिती नसताना उघडल्यास तो गुन्हा ठरत नाही परंतु पुन्हा उघडून बघितल्यास व तो पूर्ण बघितल्यास, ते जाणून इतरांना पाठवल्यास गुन्हा ठरतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा ही सूचना केल्या आहेत, की आरोग्य आणि लैंगिक शिक्षणासाठी व एक कार्यक्रम करण्यासाठी तशी जनजागृती करण्यासाठी तज्ञ समिती ची स्थापना केली पाहिजे. सार्वजनिक मोहिमांद्वारे CSEAM ची वास्तविकता आणि त्याचे परिणाम याबद्दल जागरुकता वाढवल्यास त्याचा प्रसार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

अल्पवयीन मुलांवरली, सामाजिक, मानसिक, आरोग्यावरील आणि भावनिक परिणाम टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक आणि धोरणात्मक पावलं उचलली आहेत.