CJI DY Chandrachud:

सुप्रीम कोर्टात आम आदमी पार्टी संदर्भात एका प्रकरणात जोरदार युक्तिवाद सुरु आहे. हा युक्तिवाद सुरु असताना एक मजेदार प्रसंग घडला. यामुळे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि आपची बाजू मांडणारे वकील हसायला लागले.  ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रकरणात राजकीय पक्षातर्फे हजर व्हायला नको होते, असे चंद्रचूड म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने आम आदमी पार्टीला राऊस एव्हेन्यू येथील पक्ष कार्यालय १५ जूनपर्यंत रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातील जोरदार युक्तिवादादरम्यान, सोमवारी दुपारी देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना या प्रकरणात राजकीय पक्षाच्या वतीने हजर व्हायला नको होते. यावेळी कोर्टात जोरदार हशा पिकला. डी वाय चंद्रचूड सिंघवींना हलक्या-फुलक्या शब्दात म्हणाले, "तुम्ही या प्रकरणात हजर राहायला नको होते. तुम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी जमिनीला विरोध करू शकत नाही. तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्यावा."

न्यायालयाने आज अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू वरील जमीन रिकामी करण्याचे आदेश दिले. ही जमीन दिल्ली उच्च न्यायालयाला पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी देण्यात आली होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

CJI चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपला मुख्यालयासाठी पर्यायी जमिनीसाठी जमीन आणि विकास कार्यालयाशी संपर्क साधण्यास सांगितले आहे. भूमी आणि विकास कार्यालयाला चार आठवड्यांत आपच्या अर्जावर उत्तर देण्याची विनंती करणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा विभाग केंद्राच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो.

या प्रकरणी आपच्या वतीने युक्तिवाद करताना सिंघवी म्हणाले की, पक्षाला मुख्यालयासाठी जमिनीचा हक्क आहे आणि 'आप' हा देशातील सहा राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक असल्याचे अधोरेखित केले. निवडणुकीपूर्वी त्यांना रस्त्यावर उतरवता येणार नाही. हे प्रकरण काही राजकीय सहकार्याने सोडवले जाऊ शकते.

सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्ही आमच्या चांगल्या कार्यालयांचा वापर करून भूखंड मिळवत आहात. आम्ही याला परवानगी कशी देऊ शकतो?". तसेच केंद्र सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी भूखंड रिकामा करण्यास सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यात कथित अतिक्रमणावरुन आपवर ताशेरे ओढले होते आणि सरन्यायाधीश म्हणाले होते, "कोणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही. त्यावर राजकीय पक्ष गप्प कसे बसू शकतात?.

'आप'ने अतिक्रमणाचा आरोप फेटाळून लावला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हा भूखंड दिल्ली सरकारने पक्षाला दिला होता. सिंघवी यांनी आज सांगितले की, हा भूखंड 2015 मध्ये 'आप'ला देण्यात आला होता. तर ॲमिकस क्युरी, परमेश्वर यांनी सांगितले की, हा भूखंड 2022  मध्ये कौटुंबिक न्यायालयांच्या बांधकामासाठी राखून ठेवण्यात आला होता. ही जमीन कोणत्या राजकीय पक्षाला देण्यात आली आहे, हे दाखवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास काहीच आणले नाही. (Latest Marathi News)