West Bengal News : आंदोलकांनी माझा शिरच्छेद केला तरी सरकार त्यांना केंद्र सरकारच्या बरोबरीचा महागाई भत्ता (DA) देऊ शकणार नाही, असं स्पष्ट मत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी व्यक्त केलं.

केंद्र सरकारच्या बरोबरीनं महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढवण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा वर्ग ठाम असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जींचं हे विधान समोर आलंय.

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना बॅनर्जी यांनी केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारच्या वेतन संरचनेतील तफावत सांगितली आणि दावा केला की, 'राज्यातील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आधीच 105 टक्के डीए देत आहे.'

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 'तुम्हाला (आंदोलक सरकारी कर्मचारी) किती हवं आहे? आणि त्यात तुमचं किती समाधान होईल?माझं मुंडकं कापून टाका, मग तुमचं समाधान होईल अशी आशा आहे. तुम्हाला मी आवडत नसेल, तर माझं मुंडकं कापून टाका, परंतु तुम्हाला माझ्याकडून आणखी काही मिळणार नाहीये.'

केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या बरोबरीनं डीए वाढवण्यासाठी संग्रामी जौथा मंच (संयुक्त संघर्ष मंच) सह राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी महागाई भत्त्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांना चांगलंच फटकारलं आहे. 'राज्याकडं कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन देण्यासाठी निधी नाहीये. राज्यातील विरोधी पक्ष भाजप, काँग्रेस आणि डावे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीनं महागाई भत्ता किंवा डीएची मागणी करत आहेत. ते चुकीचं आहे.'

15 फेब्रुवारीला विधानसभेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य (Chandrima Bhattacharya) यांनी जाहीर केलं होतं की, सरकार मार्चपासून शिक्षक आणि पेन्शनधारकांसह त्यांच्या कर्मचार्‍यांना 3 टक्के अतिरिक्त डीए देईल. आतापर्यंत राज्य मूळ वेतनाच्या 3 टक्के डीए म्हणून भरत होतं.