ब्रिटिशकालीन राजद्रोह कायदा रद्द व्हावा, यासाठी मागणीच्या पार्श्वभूमीवर विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. देशातील अनेक भागांतील परिस्थिती पाहता "भारताची सुरक्षा आणि अखंडता" जपण्याचे हे एक महत्त्वाचे साधन आहे.

भारतातील काश्मीर ते केरळ आणि ईशान्येकडील पंजाबपर्यंत सध्याच्या परिस्थितीमुळे देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आली आहे. मात्र एकता आणि अखंडता जपण्यासाठी हा कायदा कायम ठेवणे आवश्यक झाले आहे. त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे, असे न्यायमूर्ती रितू राज यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात जारी केलेल्या निर्देशांनंतर सध्या स्थगित असलेला कायदा कायम ठेवण्याच्या पॅनेलच्या शिफारशीचा त्यांनी बचाव केला.

रितू राज यांनी पीटीआयला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत सांगितले की बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा यासारखे विशेष कायदे वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्य करतात आणि ते देशद्रोहाच्या गुन्ह्याला कव्हर करत नाहीत आणि म्हणून देशद्रोहावर विशिष्ट कायदा असणे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती अवस्थी यांनी असे प्रतिपादन केले की देशद्रोहावरील कायद्याच्या वापराचा विचार करताना पॅनेलला असे आढळून आले की, "सध्याची परिस्थिती काश्मीरपासून ते केरळ आणि पंजाबपर्यंत ईशान्येपर्यंत अशी आहे की भारताची एकता आणि अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा आवश्यक आहे."

राजद्रोह कायदा रद्द करण्यासाठी केवळ वसाहतवादी वारसा हे वैध कारण नाही, असेही ते म्हणाले. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीसह अनेक देशांचे स्वतःचे असे कायदे आहेत.

गेल्या महिन्यात सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, न्यायमूर्ती अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील 22 व्या विधी आयोगाने भारतीय दंड संहितेचे (IPC) कलम 124A कायम ठेवण्यासाठी त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सुरक्षिततेचे समर्थन केले होते.

न्यायमूर्ती अवस्थी यांनी असे प्रतिपादन केले की देशद्रोहावरील कायद्याच्या वापराचा विचार करताना पॅनेलला असे आढळून आले की, "सध्याची परिस्थिती काश्मीरपासून ते केरळ आणि पंजाबपर्यंत ईशान्येपर्यंत अशी आहे की भारताची एकता आणि अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी कायदा आवश्यक आहे."

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी पक्षाविरोधातील असंतोष आणि आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप अनेक विरोधी पक्षांनी केल्याने या शिफारसीमुळे राजकीय गोंधळ उडाला आहे. मात्र सरकारने सल्लामसलत केल्यानंतर कायदा आयोगाच्या अहवालावर माहितीपूर्वक आणि तर्कशुद्ध निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.

न्यायमूर्ती अवस्थी यांनी आयोगाने शिफारस केलेल्या कायद्याचा प्रक्रियात्मक सुरक्षेबाबत सांगितले. गुन्हा घडल्यानंतर प्राथमिक चौकशी पोलिस अधिकाऱ्याकडून केली जाईल.घटना घडल्यापासून सात दिवसांच्या आत चौकशी केली जाईल आणि प्राथमिक चौकशी अहवाल सक्षम सरकारी अधिकाऱ्याकडे या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्याच्या परवानगीसाठी सादर केला जाईल. (latest marathi news)

"एफआयआरच्या आधारे, सक्षम सरकारी अधिकाऱ्याला राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे आढळल्यास, ते परवानगी देऊ शकतात. परवानगी मिळाल्यानंतरच कलम १२४ अ अंतर्गत एफ.आय.आर. कायद्याअंतर्गत दाखल करण्यात येईल,” असे अवस्थी यांनी सांगितले.

अवस्थी म्हणाले, "आम्ही अशी शिफारस केली आहे की केंद्र सरकार अशा कोणत्याही गुन्ह्याच्या बाबतीत पाळल्या जाणार्‍या मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते आणि वरील मार्गदर्शक तत्त्वे कोणत्या परिस्थितीत तो गुन्हा केला गेला हे स्पष्ट करू शकतात."