नवी दिल्ली : ‘ट्विटर’ या मायक्रोब्लॉगिग प्लॅटफॉर्मने अखेर नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून यान्वये मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी तक्रार अधिकारी आणि मुख्य नोडल व्यक्तीची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यात आली आहे. कंपनीकडून आज दिल्ली उच्च न्यायालयात याची माहिती देण्यात आली. दुसरीकडे न्यायालयाने मात्र ट्विटरने सादर केलेले शपथपत्र हे अद्याप रेकॉर्डवर आलेले नसून ते रेकॉर्डवर आणण्याचे आदेश कंपनीला दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे.

न्या. रेखा पल्ली म्हणाल्या, की ‘‘ या शपथपत्राच्या प्रती अन्य पक्षकारांना देण्यात आल्या असून त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या वकिलांचा देखील समावेश आहे. केंद्राचे वकील हे याबाबत १० ऑगस्टपर्यंत आपल्या सूचना करू शकतात.’’ यावेळी ट्विटरची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ साजन पुवाय्या म्हणाले, की ‘‘ कंपनीने ४ ऑक्टोबर रोजीच उपरोक्त अधिकाऱ्यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती केली असून याबाबतचा पूर्तता अहवाल देखील सादर केला आहे.’’ आजच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने शेवटी तेही नियम पाळत आहेत तर असा टोला कंपनीला लगावला.

सरकार खातरजमा करणार

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी आम्ही कंपनीच्या या म्हणण्याची खातरजमा करू इच्छितो असे सांगितले. याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने ट्विटर इंडियाने या अधिकाऱ्यांची केवळ कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केल्याने नाराजी व्यक्त केली होती. अशाप्रकारच्या नियुक्त्यांच्या माध्यमातून कंपनी नव्या आयटी नियमांना बगल देत असल्याचेही कोर्टाने म्हटले होते.