नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात (National Herald) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) काँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना समन्स बजावले आहे. तसेच सोनिया गांधी यांना 8 जून रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाचा न घाबरता सामना करणार असून, सोनिया गांधी स्वतः ईडीच्या कार्यालयात जाऊन सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील, असे सिंघवी यांनी सांगितले. हे प्रकरण 2015 मध्ये तपास यंत्रणेने बंद केले होते. (ED NOtice To Sonia Gandhi & Rahul Gandhi In Money Laundering Case)

दरम्यान, ईडीकडून समन्स बजावण्यात आल्यानंतर काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. मोदी सरकार सूडाच्या भावनेने आंधळे झाले आहे. मनी लाँड्रिंग किंवा मनी एक्सचेंजचा कोणताही पुरावा नसल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात फक्त इक्विटीमध्ये रूपांतरण किंवा कर्ज असल्याचे सांगत आम्ही या प्रकरणी घाबरून न जाता खंबीरपणे लढा देणार असल्याचे सुरजेवाला यांनी स्पष्ट केले आहे.

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी चौकशीला सामोरे जाणार

दरम्यान, ED च्या समन्सनंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी स्वतः चौकशीला उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिली आहे. तर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी सध्या परदेश दौऱ्यावर आहेत. ते जर आठ जूनपर्यंत भारतात परतल्यास तेही चौकशीला सामोरे जातील. परंतु, त्यांना परतण्यास वेळ लागणार असल्यास ईडीकडे अधिकचा वेळ मागणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण नेमकं काय ?

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 55 कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता. याबाबत सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता. त्यानंतर 2012 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करून काँग्रेस नेत्यांवर फसवणुकीचे आरोप केले होते. 2008 मध्ये एजेएलची सर्व प्रकाशने बंद करण्यात आली होती. तसेच या एजेएल कंपनीवर 90 कोटींचं कर्जही झालं होतं. त्यानंतर काँग्रेने यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक नवी अव्यवसायिक कंपनीची निर्मिती केली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहीत मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रौदा आदी नेते या कंपनीत संचालक होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे या कंपनीचे 76 टक्के शेअर होते. तर इतरांकडे 24 टक्के शेअर होते. काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला 90 कोटींच कर्जही दिलं होतं. या कंपनीने एजेएलचं अधिग्रहन केलं होतं.