नवी दिल्ली : रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) अधिनियम, २०१६ नुसार घर खरेदीदारांना सुरक्षा प्रदान करणारं आणि या क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी 'आदर्श मॉडेल करार' तयार करण्याच्या सूचना नोटिशीद्वारे सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात भाजपच्या नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने सोमवारी हे आदेश दिले.

उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्यांना 'मॉडल बिल्डर बायर अॅग्रीमेंट' आणि 'मॉडल एजंट बायर अॅग्रीमेंट' लागू करुन ग्राहकांना मानसिक, शाररीक आणि आर्थिक नुकसानीपासून वाचवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज (सोमवार) सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून यामध्ये रिअॅलिटी क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी बिल्डर्स आणि एजंट खरेदीदार यांच्यासाठी 'आदर्श मॉडेल करार' तयार करण्याच्या सूचना केल्या.

याचिकेत म्हटलंय की, प्रमोटर्स, बिल्डर आणि एजंट प्रामुख्याने मनमानी आणि एकतर्फी कराराचा वापर करतात. जी बाब संविधानाच्या कलम १४, १५ आणि २१ चं उल्लंघन करणार आहे. ग्राहकांना घरांचा ताबा देण्यात जाणूनबुजून उशीर केला जात असल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. ग्राहकांनी तक्रार केल्यानंतरही पोलीस कराराच्या मनमानी तरतुदींचा हवाला देत गुन्हा दाखल करुन घेण्यास नकार देतात. अनेकदा बिल्डर्स घरांचा ताबा देण्याची तारीख बदलतात (रिव्हाईज्ड डिलिव्हरी शेड्यूल) तसेच मनमानी पद्धतीने चुकीच्या नियमांचा अवलंब करतात. हा सर्व प्रकार गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासघात, फसवणुकीद्वारे घरांचा ताबा देणे, प्रॉपर्टीमध्ये चुकीच्या पद्धतीनं बदल करणे तसेच कंपनी कायद्याचं उल्लंघन आहे.

ग्राहकांना आर्थिक नुकसानीसह मानसिक तणावही सहन करावा लागतो

याचिकेत म्हटलं की, घर किंवा फ्लॅटचा ताबा मिळण्यास खूपच उशीर झाल्यानंतर रियल इस्टेट ग्राहकांना केवळ मानसिकच नव्हे तर आर्थिक भुर्दंडाचा सामनाही करावा लागतो. यामुळे त्यांचं जीवन आणि उपजीविकेच्या अधिकारांचंही गंभीर उल्लंघन होतं. याचिकेतही हे देखील म्हटलं की, अनेक डेव्हलपर्स आजही अॅप्रुव्हलशिवाय प्रोजेक्टचं प्री-लॉन्चिंग करुन उघडपणे कायद्याचं उल्लंघन करतात. इतकं होऊनही अद्यापही कोणा बिल्डलविरोधात कारवाई झालेली नाही. प्रमोटर्स आणि बिल्डर्सकडून उशीर झाल्यानंतर खरेदीदारांना झालेल्या नुकसानीची भारपाई करणे आणि त्यांच्या पैशांची वसूली करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, असंही या जनहित याचिकेत म्हटलं आहे.