नवी दिल्ली - देशात युरिया, डीएपी, एमओपी (म्युट्रेट ऑफ पोटॅश), एनपीके या रासायनिक खतांचे उत्पादन कमी आणि मागणी अधिक असल्याने खत आयातीवरील अवलंबित्व कायम असल्याची कबुली सरकारने दिली. मागील पाच वर्षात मागणी आणि उत्पादनातील तफावत ९८७.११ लाख टन खतांची असून युरियाच्या आयातीवर १४२६०.२९ दशलक्ष डॉलर खर्च झाले.

लोकसभेत दोन दिवसांपूर्वी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी देशात खतांचे उत्पादन आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट केले. युरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके या खतांची मागील पाच वर्षात मागणी आणि उत्पादन यामध्ये तफावत असल्याची आकडेवारीही त्यांनी दिली. यातील एमओपी खतांचे उत्पादन देशात होत नाही. मागील वर्षी म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी आणि एनपीकेची एकूण मागणी ६४०.२७ लाख टन होती. तर उत्पादन ३८२.६१ लाख टन झाले. २०१७-१८ ते २०२१-२२ या पाच वर्षामध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी आणि एनपीकेची आवश्यकता २८८५.४६ लाख टनांची होती.

प्रत्यक्षात उत्पादन १८९८.३५ लाख टन झाले. तर ९८७.११ लाख टन खतांची आयात करावी लागली. यातील सर्वाधिक आयात युरियाची आहे. पाच वर्षात ४१५.४२ लाख टन युरिया आयात करण्यात आला असून यासाठी १४२६०.२० दशलक्ष डॉलर एवढी रक्कम सरकारला खर्च करावे लागली. खतांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सरकारी खत उत्पादक कंपनीच्या रामगुंडम (तेलंगण), गोरखपूर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) तसेच तलचर (ओडिशा) येथील कारखान्यांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. सरकारच्या वेगवेगळ्या उपाययोजनांमुळे २०२१-२२ मध्ये २५०.७२ लाख टन युरियाचे उत्पादन झाले, हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पादन असल्याचा दावाही खुबा यांनी केला.