नवी दिल्ली - सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) राजकीय नेत्यांना होत असलेल्या कारवाई आणि अटकेंवरून या संस्थेवर देशातील अनेक राजकीय पक्ष टीका करत असतानाच न्यायालयानेही त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारा आदेश दिला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी नोंद झालेल्या तक्रारीची दखल विशेष न्यायालयाने घेतली असल्यास ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांना आरोपीला थेट अटक करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची विशेष न्यायालयाने दखल घेतलेली असली तरीही आरोपीला जामीन हवा असल्यास दुहेरी चाचणीची प्रक्रिया पार पाडावीच लागते का, असा प्रश्‍न एका प्रकरणात उपस्थित झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर वरील आदेश दिला.

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अंतर्गत एखाद्या तक्रारीची दखल विशेष न्यायालयाने घेतली असल्यास, या कायद्याच्या कलम १९ मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून ‘ईडी’ला कुणालाही अटक करता येणार नाही. यासाठी ‘ईडी’ला विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

‘पीएमएलए’च्या कलम ४५ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असेल तर ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांना कुणालाही अटक करण्याचा अधिकार नाही, असे न्या. अभय ओक व न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. विशेष न्यायालयात दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील आरोपीची ‘ईडी’ला चौकशी करायची असेल तर, त्यासाठी कलम १९ मध्ये दिलेल्या तरतुदींची पूर्तता करावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाचे म्हणणे

• न्यायालयाने दिलेल्या समन्सनुसार आरोपी हजर झाला असल्यास, तो कोठडीतच असल्याचे मानून कारवाई करता येणार नाही.

• समन्सचे पालन करत हजर झालेल्या आरोपीला जामिनासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही, त्यामुळे दुहेरी चाचणी येथे लागू होत नाही

दुहेरी चाचणी म्हणजे काय?

कायद्यातील तरतुदीनुसार, आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी ज्यावेळी जामिनासाठी अर्ज करतो, त्यावेळी न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे म्हणणे आधी ऐकावे, असे बंधन असते. तसेच, आरोपी हा गुन्हेगार नाही आणि मुक्त केल्यास त्याच्याकडून अशाप्रकारचा गुन्हा घडणार नाही, याची खात्री न्यायालयाला पटली तरच जामीन मंजूर होतो.

‘केजरीवालांना जामीन हा अपवाद नाही’

दिल्लीतील मद्यधोरण प्रकरणातील आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेला जामीन हा अपवाद नसून आवश्यक निकषांच्या आधारांवरच त्यांना जामीन दिल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना ‘केजरीवाल यांनी विशेष वागणूक म्हणून जामीन दिला’ असे म्हटले होते. त्यावर, ‘केजरीवाल यांना जामीन देताना कोणताही अपवाद म्हणून ही याचिका हाताळण्यात आलेली नाही. आम्हाला ते योग्य वाटले, ते न्यायोचित आहे,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.