नवी दिल्ली- खासजी क्षेत्रामध्ये रहिवाशी नागरिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा हरियाणा सरकारचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हरियाणा सरकारने दिलेले आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याची टिप्पणी देखील हायकोर्टाने केली आहे. हायकोर्टाचा हा निर्णय देशातील इतर राज्यांसाठी अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे.

हरियाणा सरकारने यासंदर्भातील कायदा २०२० मध्ये मंजूर केला होता. यानुसार, मासिक ३० हजारांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यासाठी नागरिकांना डोमेसाईल सर्टिफिकेट देणे आवश्यक होते. पण, हायकोर्टाने सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. (controversial Haryana law mandating 75 per reservation for residents of the state in private sector jobs has been struck down by the Punjab and Haryana High Court)

हरियाणामध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी आलेल्या या निर्णयामुळे मनोहर लाल खट्टर यांच्या सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातं. स्थानिकांना विशेषत: जाट समुदायाला लुभावण्यासाठी खट्टर सरकारचा निर्णय महत्त्वाची भूमिका बजावू पाहत होता. पण, सध्या तरी सरकारची पिछेहाट झाली आहे. असे असले तरी खट्टर सरकार निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यता आहे.

कायदा २०२० मध्ये मंजूर झाला होता. त्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये याची अंमलबजावणी सुरु केली होती. परप्रांतीय राज्यातील कमी पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत. त्यांच्यामुळे स्थानिकांना संधी डावलली जात आहे. त्यामुळे स्थानिकांना संधी देणे सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं.

सरकारच्या या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. सरकारचा निर्णय संविधानातील कलमांचे उल्लंघन करणारा आहे. संविधानाने सर्वांना देशात कोठेही राहण्याचा, रोजगाराचा अधिकार दिला असल्याचं याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलं होतं. (Latest Marathi News)