नवी दिल्ली : देशभरात अनेक राज्यांमध्ये कोरोना प्रादुर्भाव कमी होत असला, तरी काही राज्यांमध्ये रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आज केरळ, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगड आणि मणिपूर या राज्यात कोविड रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन उच्चस्तरिय पथके पाठवली आहेत. तिसऱ्या लाटेच्या पाश्‍वभूमीवर ही खबरदारी घेण्यात येत आहे. कोरोना व्यवस्थापनासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकार विविध राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना भेट देण्यासाठी केंद्रीय पथके पाठवत असते. ही पथके राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून तिथली आव्हाने आणि समस्या जाणून घेतात. विषाणूंचा प्रसार रोखण्यात काही अडथळे असतील तर ते दूर करून कोरोना प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करण्यासाठी साहाय्य होते. नव्याने सहा राज्यांना पाठविलेली पथके कोरोनाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी संबंधित राज्यांना मदत करणार आहेत.

दोन सदस्य असलेल्या या उच्चस्तरीय पथकांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांचाही समावेश आहे. ही पथके राज्यांना तातडीने भेट देऊन कोरोना व्यवस्थापन, चाचण्या, प्रतिबंधात्मक कार्य आणि देखरेख, कोविडला प्रतिबंध करणारे वर्तन आणि त्याची अंमलबजावणी, रुग्णालयातल्या खाटांची उपलब्धता, रुग्णवाहिका, व्हेंटीलेटर्स, वैद्यकीय ऑक्सिजन, लसीकरणाबाबत प्रगती यांचा आढावा आणि देखरेख ठेवेल आणि सूचनाही करेल. पथके पाठविलेल्या राज्यांतील रुग्णसंख्या आणि मृतांची आकडेवारी याबद्दल केंद्र सरकार सजग झाले आहे. डेल्टा प्लस या विषाणूंच्या नव्या प्रकारामुळे तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तविली जात आहे. महाराष्ट्रातही या विषाणूंचा संसर्ग झालेले रुग्ण सापडल्याने कोरोनाविषयक निर्बंध लादण्यात येत आहेत. केरळ, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगड आणि मणिपूर या राज्यांतही कोरोनाचा विषाणू नवा आहे, की जुना याबद्दल अभ्यास केला जाणार असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

रुग्णसंख्या ४० हजारांच्या वरच
भारतात कोरोनाचे ४६ हजार ६१७ नवे रुग्ण सापडले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर ९७ टक्के असला, तरी नव्या रुग्णांची संख्या ४० हजारांच्या खाली गेलेली नाही. सध्याचा मृत्यूदरही १.३१ टक्के आहे. देशात चोवीस तासांत ८५३ मृत्यू कोरोनाने झाले आहेत. त्यात महाराष्ट्रतील २५२ जण, केरळ १२४, तमिळनाडू १०२ आणि कर्नाटकातील ९४ जण आहेत. त्यामुळे दैनंदिन मृतांची संख्या थांबविण्याचे आव्हानही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांपुढे आहे.