नवी दिल्ली- महाराष्ट्रात लसीच्या तुटवड्याचे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. महामारी नियंत्रित करण्यात महाराष्ट्र सरकार वारंवार अपयशी ठरले असून त्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकांमध्ये भीती पसरवणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाशी लढा देण्यात महाराष्ट्र सरकारने पूर्णपणे हलगर्जीपणा केला आहे. त्यांच्या या उदासीन वृत्तीने  कोरोनाविरूद्ध लढण्याच्या संपूर्ण देशाच्या प्रयत्नांना एकट्या या राज्याने सुरुंग लावला आहे, असा पलटवार केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी यांनी केला. लसीच्या तुटवड्याबाबत केंद्र सरकारवर आरोप करण्याऱ्या राज्यांना उत्तर देताना हर्षवर्धन यांनी म्हटले आहे, की अलीकडच्या काही दिवसात काही राज्य सरकारांकडून विशेषत: महाराष्ट्राकडून कोरोना महामारीसंदर्भात अनेक बेजबाबदार वक्तव्ये केली जात आहे. यामुळे जनतेची दिशाभूल होण्याची आणि त्यांच्यात घबराट पसरण्याची शक्यता असल्याने वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे अतिशय गरजेचे झाले आहे. लस तुटवड्याचा आरोप निराधार आहे. लसींच्या पुरवठ्यावर ‘रिअल-टाइम’ तत्त्वावर लक्ष ठेवले जात आहे आणि राज्य सरकारांना त्याबद्दल नियमितपणे कळविले जात आहे.

आम्ही नियमितपणे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे समुपदेशन केले, मदतीसाठी केंद्रीय पथके देखील पाठवली. राज्य सरकारकडून प्रयत्नांचा अभाव मात्र स्पष्ट दिसत आहे. तो आपल्या सर्वांनाच त्रासदायक ठरणार आहे. आज महाराष्ट्रात केवळ रुग्णांची सर्वाधिक संख्या आणि  सर्वाधिक मृत्यूच नाही, तर त्यांच्या चाचण्या अपेक्षेनुसार नाहीत. आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीत लढणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांच्या लसीकरणाबाबत देखील महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही. संस्थात्मक विलगीकरणात असलेल्या लोकांना तिथून बाहेर पडण्याची मुभा देऊन, सरकार महाराष्ट्रातील लोकांचा जीव धोक्यात घालत आहेत, ते अत्यंत धक्कादायक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

Corona Update: राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 60 हजाराजवळ

राज्याचे नेतृत्व निद्रिस्त

एकीकडे महाराष्ट्र एका संकटातून दुसऱ्या संकटात जात असताना, राज्याचे नेतृत्व मात्र निद्रिस्त अवस्थेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. कोरोना महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणखी बऱ्याच उपाययोजना करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार त्यांना सर्वतोपरी मदत करेलच. मात्र, ते न करता राज्य सरकार सर्व ऊर्जा राजकारण करण्यासाठी करत आहे. राजकीय नेत्यांकडून 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण खुली करण्याची किंवा लसीकरणासाठी वयोमर्यादेची पात्रता खूपच खाली आणण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु सर्वाधिक बाधित होऊ शकणाऱ्या लोकांमधील मृत्यूदर कमी करणे आणि या महामारीवर मात करण्यासाठी समाजाला सक्षम करणे हा लसीकरण मोहिमेचा प्राथमिक उद्देश आहे. त्यानुसार लसीकरणाचा लाभ सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचारी आणि आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सध्या 45 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरणाची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत लसींचा पुरवठा मर्यादित आहे, तोपर्यंत प्राधान्यक्रम ठरवण्याशिवाय पर्याय नाही. राज्य सरकारांकडून 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसींचा पुरवाठा खुला करण्याची मागणी केली जाते तेव्हा आपण असे गृहित धरले पाहिजे की त्यांनी सर्व आरोग्य कर्मचारी, आघाडीवरील कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. पण वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. महाराष्ट्राने केवळ 86 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा दिली आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये परिस्थिती जवळपास तशीच आहे आणि त्यांनी अनुक्रमे 72 आणि 64 टक्के लसीकरण केले आहे.

मुस्लिमांना केलेलं आवाहन ममतांना भोवणार; ECने 48  तासांत मागितलं उत्तर

महाराष्ट्राने आरोग्य सेवेतील केवळ  41 टक्के कर्मचार्‍यांना लसींची दुसरी मात्रा दिली आहे. कोरोना लढाईतील आघाडीच्या  कर्मचार्यांना महाराष्ट्राने केवळ 73 टक्के कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे महाराष्ट्राने केवळ २५ टक्के, दिल्लीने ३० टक्के, तर पंजाबने केवळ 13 टक्के लसीकरण केले आहे. ही राज्ये उद्दिष्ट सतत बदलून लसीकरण कमी होत असल्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्रकारच्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक मुद्यांचे राजकारण करण्याची वृत्ती निषेधार्ह आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

माझे मौन, माझे दौर्बल्य समजले जाऊ नये म्हणून, आताच्या परिस्थितीवर बोलणे मला भाग पडले आहे. कशाचेही  राजकारण करणे सोपे आहे, मात्र, प्रशासन आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे कसोटीचे काम आहे, असं डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले.