Corona Vaccination: नवी दिल्ली- देशात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने सरकारने लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवण्यावर भर दिला आहे. केंद्र सरकारने 1 मेपासून 18 वर्षांपुढील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर सरकारकडून आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कोरोनावरील लशींवर कस्टम ड्यूटी लावली जाणार नाही. या लशींवर लावण्यात येणारी 10 टक्के इम्पोर्ट ड्यूटी आता लावली जाणार नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विदेशातून आयात केलेल्या लशींच्या किंमतीमध्ये घट होणार आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. भारत सरकार लवकरच रशियाची स्पुटनिक-5 लस आयात करणार आहे. याशिवाय भारत सरकारने फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन आणि जॉन्सन या कंपन्यांनाही देशात लस विकण्याची परवानगी दिली आहे. एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, विदेशी कंपन्यांना सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय खुल्या बाजारात लस विक्री करता यावी यासाठी परवानगी देण्यात येण्याची शक्यता आहे. शिवाय कंपन्यांना लशीची किंमतही ठरवता येईल.

सध्या भारत सरकार लशीची किंमत ठरवते. नेपाळ, पाकिस्तान, अर्जेंटिना आणि ब्राझील सारखे देश कोरोनावरील लशीवर 10 ते 20 टक्के टेरिफ लावतात. भारतात कोरोना महामारीची दुसरी लाट आली आहे. देशात गेल्या काही दिवसांपासून अडीच लाखांपेक्षा अधिक कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. मृत्यूचा आकडाही वाढला आहे. कोरोना विषाणूवर मात करण्यासाठी लसीकरण हाच पर्याय असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे देशातील सरसकट लोकसंख्येचे लसीकरण करणे आवश्यक होते.

सरकारने 1 मपासून18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोनावरील लस घेण्यास परवानगी दिली आहे. कोरोनावर मात करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. याआधी 45 वर्षांपुढील सर्वांना लस दिली जात होती. पण, कोरोनाचा ससर्ग वेगाने वाढत होता. शिवाय लशींची कमतरताही जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकराने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.