प्रचारातील कथित जातीय भाषणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवडणुकीतून अपात्र ठरविण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. नरेंद्र मोदी यांना प्रचारादरम्यान द्वेषयुक्त भाषणे केल्याबद्दल आणि धर्माचा निषेध केल्याबद्दल निवडणुकीतून अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच याचिका दाखल करण्यात आली होती.

दरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा हे प्रकरण चर्चेत आले तेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, "मी प्रतिवादी क्रमांक 2 (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) यांनी केलेली भाषणे जोडली आहेत, जिथे त्यांनी स्पष्टपणे देवाच्या नावाने मते मागितली आहेत."

न्यायमूर्ती नाथ यांनी निदर्शनास आणून दिले की, "याचिकाकर्त्याने प्रथम ECI कडे न जाता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अशाप्रकारे कलम ३२/२२६ अंतर्गत येऊ नका. तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे जावे. तुम्हाला माघार घ्यायची असेल तर आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ"

त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचे मान्य केले. परंतु निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य मागितले. यावर न्यायालयाने म्हटले, "आम्ही (स्वातंत्र्य) का द्यावे? ते तुमचे काम आहे, तुमची समस्या आहे."

फातिमा नावाच्या याचिकाकर्त्याने भारतीय निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत आरोप केला होता की 21 एप्रिल 2024 रोजी पंतप्रधानांनी राजस्थानच्या बांसवाडा येथे एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विधाने केली.

याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की हे आदर्श आचारसंहिता, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि भारतीय दंड संहितेचे गंभीर उल्लंघन आहे.

याचिकाकर्त्याने पुढे मागणी केली की, मोदींनी उत्तर प्रदेशमध्ये असेच भाषण केले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A अंतर्गत त्यांनी गुन्हा केला आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत त्यांना अपात्र घोषित करावे.

त्यांनी केवळ हिंदू आणि शीख देवतांच्या आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांच्या नावावर मते मागितली नाहीत, तर मुस्लिमांच्या बाजूने असलेल्या राजकीय पक्षांविरुद्ध टिप्पणी देखील केली, असा दावा देखील याचिकाकर्त्याने केला.