कोरोना (Covid19) संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत देशभरात मृत्यूचे तांडव सुरु होते. याकाळात देशातील लाखो लोकांनी आपले प्राण गमावले. कोरोना काळात मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटूंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याच्या मुद्यावरुन केंद्र सरकारला (Central Government) सुनावले आहे. कोरोनो संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई आणि मृत्यू प्रमाणपत्राशी संबंधीत प्रकरणात सरकारने अहवाल सादर न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) केद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच ११ सप्टेंबर पर्यंत या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमुर्ती एमआर शाह आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, सुनावणी दरम्यान सांगितले की, सरकारला आधीच हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तरीही सरकारने या आदेशाचे पालन केले नाही. आता तिसरी लाट येण्याची शक्यता दिवसेंदीवस वाढत चालली आहे.

न्यायालयाने सांगितले की, ३० जूनला कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई आणि मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र तरिही केंद्र सरकारने अजूनही या निर्णयावर अंमलबजावणी केली नाही. ही मदत पोहचेपर्यंत तिसरी लाट देखील संपेल, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली आहे.

अॅडीशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करु शकलो नाही याबद्दल सरकारतर्फे खेद व्यक्त केला. सरकार सातत्याने तज्ज्ञांशी चर्चा करत असून, न्यायालयाने १० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती केली. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत ११ सप्टेंबरला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जूनला एक महत्वाचा निर्णय घेत कोरोना काळात ज्या लोकांता मृत्यू झाला आहे अशा लोकांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई आणि मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने असेही सांगितले होते की, ४ लाखांची मदत देणे शक्य नाही मात्र किमान मदत करण्यासाठी सरकारने व्यवस्था तयार करावी.