भारतामध्ये एक मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी कोरोना लसीकरणाची सुरुवात होत आहे. या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रांनं राज्यावर सोपवली आहे. 20 पेक्षा अधिक राज्यानं मोफत लस देण्याची घोषणा करत लसीची ऑर्डरही दिली आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटला विविध राज्यांकडून 34 कोटी कोव्हिडशील्ड डोसची ऑर्डर मिळाली आहे. तर खासगी रुग्णालयातून दोन कोटी डोसची ऑर्डर मिळाली आहे. पुढील चार दिवसांमध्ये सीरममधून राज्यांना कोव्हिशील्ड लसीचं वितरण केलं जाणार आहे. सर्वात आधी पाच राज्यांना कोव्हिशील्ड लसीचे डोस पुरवले जाणार आहेत.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या सुत्रांनुसार, सर्वातआधी महाराष्ट्रासह पाच राज्यांना कोव्हिशील्ड लस पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतर राज्यांना तीन आठवड्यानंतर लस पुरवली जाणार आहे. कोरोना लस पोहचल्यानंतर देशभरातील लसीकरणाला वेग येईल.

कोविशील्ड लस तयार करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या डोसच्या किंमतीमध्ये 100 रुपयांनी कपात केली आहे. आता सीरमकडून राज्यांना 300 रुपये किंमतीमध्ये कोव्हिशील्ड लस मिळणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या सीईओ अदार पूनावाला यांनी बुधवारी रात्री लसीच्या किंमतीत कपात झाल्याची माहिती दिली होती. सीरमनं लसीच्या किंमतीमध्ये कपात केली असली तरिही काही राज्यांनी अद्यापही नाराजी व्यक्त केली आहे.

सुरुवातीला सीरमकडून प्रतिसाद नाही -

सुरवातीला पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे लसींच्या पुरवठ्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती, पण त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. मे महिन्याच्या मध्यानंतरच पुरवठा करण्याबाबत राज्य सरकारला कळवले जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

भारत बायोटेक महाराष्ट्राला देणार ८५ लाख डोस! -

हैदराबादमधील भारत बायोटेक कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला ८५ लाख डोस देण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारत बायोटेक मे महिन्यात सुरू होणाऱ्या लसीकरण मोहिमेसाठी ५ लाख डोस देणार असून उर्वरित डोस पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणार आहे. यासाठी प्रति डोस ६०० रुपये आणि त्यावर ५ टक्के करही आकारला जाणार आहे.

आरोग्यमंत्री काय म्हणाले?

दरम्यान, मंगळवारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, सध्या लस उपलब्ध होणे ही सर्वात मोठी समस्या आहे. १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांना लसीकरण करताना लसीच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागणार आहे. लसींसाठी आम्ही कितीही पैसे खर्च करण्यास तयार आहोत, पण लसींचा पुरवठा करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पुढील दोन दिवसांत सर्व उपलब्ध पर्यायांचे मूल्यांकन करून मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल. आणि मुख्यमंत्री राज्याच्या लसीकरण योजनेबाबतची घोषणा करतील.