नवी दिल्ली, पुणे - देशातील निम्म्याहून अधिक कोळशावर चालणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प (Thermal Power Projects) पाणी वापराच्या (Water Use) निकषांचे उल्लंघन करतात. त्यापैकी सर्वाधिक प्रकल्प हे महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेशातील आहेत. सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हारमेंटने (सीएसई) केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार हे प्रकल्प २०१५मध्ये निश्चित केलेल्या पाणी वापराच्या निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Criteria for Water Use Arbitrariness of Thermal Power Projects)

उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिण्यायोग्य पाण्याचा ७० टक्के हिस्सा हे एकटे औष्णिक विद्युत प्रकल्प वापरतात. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केलेल्या निर्बंधांकडे सहा वर्षानंतरही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे या सर्वेक्षणातून दिसून येते. देशातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पांतील धुराड्यांना थंड करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी हे जागतिक वापरापेक्षा दुप्पट आहे. सर्वाधिक पिण्याच्या पाण्याचा वापर करणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये २०१५च्या नियमांची योग्य अंमलबजावणी केली तर मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत करता येईल.

सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष

• जुने आणि अशास्त्रीय ‘वॉटर कुलिंग टॉवर’ अजूनही

• बहुतेक वॉटर कुलिंग टॉवरमधील मोजमाप करणारी यंत्रणा जुनाट आणि बिघडलेली

• कोळशावर चालणारे ४८ टक्के औष्णिक विद्युत प्रकल्प पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागात

• १५४ गिगावॉट ऊर्जेचे उत्पादन करणारे ५० टक्के विद्युत प्रकल्प निकषांचे पालन करत नाही

• महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेशातील सरकारी मालकीच्या विद्युत प्रकल्पांचे वॉटर कुलिंग टॉवर अद्ययावत केल्यास बराच प्रश्न मिटेल

निकष न पाळणारे विद्युत प्रकल्प

राज्य जिल्हे

महाराष्ट्र चंद्रपूर आणि नागपूर

कर्नाटक रायचूर

छत्तीसगड कोरबा

राजस्थान बाडमेर आणि बारन

तेलंगण खम्मम आणि कोथगुडेम

तमिळनाडू कडलोर

निकष

• २०१७ च्या आधीच्या प्रकल्पांमध्ये एक मेगावॉटआवर ऊर्जेसाठी ३.५ घन मीटर पाण्याचा वापर अपेक्षित

• १ जानेवारी २०१७ नंतरच्या प्रकल्पांमध्ये एक मॅगावॉटआवर पॉवरसाठी ३ घनमीटर पाण्याचा वापर अपेक्षित

औष्णिक विद्युत प्रकल्प असलेल्या भागात पाण्याच्या दुर्भिक्षाचा सामना करावा लागत आहे. तसेच चुकीच्या पद्धतीने सोडलेल्या पाण्यामुळे तेथील लोकांना मोठ्या प्रमाणावर पाणी प्रदुषणासारख्या गंभीर समस्येचा सामना करावा लागत आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होत असून, तो नियंत्रित करणे अनिवार्य आहे.

- नितीन कुमार यादव, प्रकल्प अधिकारी, औद्योगिक प्रदूषण विभाग, सीएसई

जुने आणि कालबाह्य झालेल्या प्रकल्पांना असेच चालू ठेवणे योग्य नाही. पाण्याचा अपव्यय आणि प्रदूषणामुळे अशा प्रकल्पांना तातडीने बंद करणे आवश्यक असून, त्यांनी २०१५च्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

- सुगंधा अरोरा, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, औद्योगिक प्रदूषण विभाग, सीएसई