आज 1 एप्रिलपासून देशातील क्रिप्टोकरन्सीच्या (Cryptocurrency) व्यापारातून होणाऱ्या नफ्यावर कर भरावा लागणार आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोशी संबंधित कायदा प्रस्तावित करण्यात आला होता आणि तो संसदेत मंजूरही करण्यात आला. यामुळं देशातील व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (Virtual Digital Assets) कराच्या कक्षेत येणार आहे. सध्या व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांच्या व्याख्येबाबत संभ्रम आहे. क्रिप्टो ट्रेडिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यावर 30 टक्के कर भरावा लागेल. याशिवाय, प्रत्येक क्रिप्टो व्यवहारावर एक टक्का टीडीएसही लागू करण्यात आलाय.

या नियमांचं उल्लंघन करणारे अडचणीत येऊ शकतात. नवीन क्रिप्टो कायद्याचं (Crypto law) उल्लंघन करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. सायबर कायद्यातील तज्ज्ञ देबाशिष नायक यांनी सांगितलं की, कर चुकवल्यास सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. जास्त रकमेच्या बाबतीत, दंड 200 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. क्रिप्टो उद्योगाशी संबंधित अनेक लोकांचा विरोध असूनही देशात व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांसाठी (VDA) कायदे लागू करण्यात आले आहेत. एका अंदाजानुसार, भारतीय उपखंडात 100 दशलक्षाहून अधिक लोक क्रिप्टोकरन्सी धारण राबवितात. हे भारताच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 7.3 टक्के आहे.

क्रिप्टोशी संबंधित कंपन्यांना भीती वाटते की, देशातील या विभागावरील कराची अंमलबजावणी गुंतवणुकदारांना त्यातून बाहेर काढू शकते. योग्य संधी पाहून सरकारनं हे पाऊल उचलल्याचं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. लॉ फर्म ट्रिलीगल म्हणते, क्रिप्टो आणि इतर डिजिटल मालमत्तेतील गुंतवणुकदारांचं हित लक्षात घेता, स्पष्ट कर आणि नियामक फ्रेमवर्क आणणं सरकारसाठी महत्त्वाचं होतं. केंद्र सरकारनं अलीकडंच म्हंटलंय की, क्रिप्टो खाण कामगार आणि उद्योगाशी संबंधित इतर लोकांना कोणतीही कर सूट किंवा लाभ देण्याचा विचार करत नाहीय. हे लोक क्रिप्टो संबंधित इकोसिस्टम चालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करू शकतात. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर क्रिप्टो उद्योगात नाराजी आहे.