केरळ सरकारने विद्यार्थिनींसाठी एक महत्त्वाचा निर्माण घेतला आहे. केरळ सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणाऱ्या विद्यापीठाती उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलीनां मासिक पाळीची दरम्यान सुट्टी मंजूर करण्याचा कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे.

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये मुलीना प्रचंड वेदनांना तोंड द्यावे लागते त्या काळात त्यांना आराम मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. केरळचे उच्च शिक्षण मंत्री आर बिंदू म्हणाले की, सरकारने विभागांतर्गत असलेल्या सर्व राज्य विद्यापीठांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मासिक पाळीच्या काळात विद्यार्थिनींना प्रचंड शारिरीक आणि मानसिक त्रास असाह्य होत असतो. याचीच दखल घेत सर्व विद्यापिठात मासिक पाळीच्या काळात विद्यार्थिनींना सुट्टी मिळावी यासाठी योग्य ती पावलं उचलली जातील, असं उच्चशिक्षण मंत्री आर.बिंदू यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहलं आहे.

गेल्या महिन्यातच, केरळमधील महात्मा गांधी विद्यापीठाने पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमादरम्यान 60 दिवसांची प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेतला. अलीकडेच, मातृत्व लाभ कायदा, 1961 च्या कलम 14 चे पालन करण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टातही दाखल करण्यात आली आहे.

केरळच्या उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी काय लिहिली फेसबुक पोस्ट

मासिक पाळी हा अनेकांसाठी भावनिक उलथापालथीचा काळ असतो. हा शारीरिक व्याधींचाही काळ असतो जो राग आणि दुःखाने येतो. त्या काळात मुलींना विशेषत: शाळकरी विद्यार्थिनींना त्यांच्या सर्व त्रासांची चांगलीच जाणीव होती.

मासिक पाळीदरम्यान महिला विद्यार्थिनींना येणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक अडचणी लक्षात घेऊन सर्व विद्यापीठांमध्ये मासिक पाळी लागू करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील. कोची युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या SFI-नेतृत्वाखालील विद्यार्थी संघटना मासिक पाळी मॉडेल राज्यव्यापी बनवेल.

केरळमध्ये शैक्षणिक केंद्राने विद्यार्थ्यांना मासिक पाळी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हा पुढाकार घेतल्याबद्दल विद्यार्थी संघटना आणि निर्णय घेतल्याबद्दल कुसॅटचे अधिकारी कौतुकास पात्र आहेत.

उच्च शिक्षण विभागाच्या पुढाकाराने सुरू असलेल्या महिला सबलीकरण उपक्रमांना एक योग्य सातत्य निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थी नेतृत्व आणि विद्यापीठ नेतृत्व एकत्रितपणे काम करत आहे हे पाहणे अत्यंत आनंददायी आहे.

प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. परंतु कोची विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाने महिला विद्यार्थिनींची मासिक पाळी लक्षात घेऊन 73 टक्के उपस्थिती असली तरीही त्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यासाठी एक सुधारणा आणली आहे.

या निर्णयाची सर्व विद्यापीठांमध्ये अंमलबजावणी झाल्यास महिला विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अशी विनंती करणारी याचिका एसएफआयच्या राज्य नेतृत्वाने सादर केली आहे. मासिक पाळीच्या कठीण दिवसांमध्ये मुलींना आराम करू द्या.

हेही वाचा-भारतीयांनी जगाला डिजिटल पेमेंट शिकवायची आलीये वेळ...