नवी दिल्ली : बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तब्बल दोन तास वादावादी जुंपली. हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आणि घटनाविरोधी आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाना विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने ते आणले असल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधकांनी केला. सत्ताधाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. केवळ वक्फ मंडळाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठीच हे विधेयक असल्याचा दावा शिवसेना (शिंदे गट), संयुक्त जनता दल आणि तेलुगू देसम या भाजपच्या मित्रपक्षांकडून करण्यात आला.

अर्थसंकल्पी अधिवेशन

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून मागील आठवडाभरात तापलेले राजकीय वातावरण पाहता लोकसभेमध्ये आज प्रचंड गोंधळाची शंका व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात सभागृहामध्ये तसे काहीही घडले नाही. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यावेळी सभागृहात पूर्णवेळ उपस्थित होते. अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयक मांडण्याची परवानगी मागताच कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष, तेलुगू देसम, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, एमआयएम, मुस्लिम लीग, द्रमुक या विरोधी पक्षांकडून जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व पक्षांना आपापले म्हणणे मांडण्याची परवानगी दिल्याने सभागृहात छोटेखानी चर्चा झाली.यामध्ये विरोधी बाकांवरील समाजवादी पक्षाचे मोहिबुल्लाह, मुस्लिम लिगचे ई. टी. मोहम्मद बशीर, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, कॉंग्रेसचे इम्रान मसुदी तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे मियाँ अल्ताफ अहमद हे मुस्लिम खासदार विशेष आक्रमक राहिल्याचे दिसून आले. धार्मिक बाबींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करत असल्याचा या खासदारांचा आरोप होता.

हे विधेयक घटनाविरोधी : वेणुगोपाल

प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसतर्फे के. सी. वेणुगोपाल यांनी हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याची तोफ डागली. महाराष्ट्र, हरियाना विधानसभा निवडणुकीसाठी विधेयक आणले जात असल्याचा आरोप करताना वेणुगोपाल म्हणाले की,‘‘ समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.’’ समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी वक्फ मंडळावर नियंत्रणाचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कशाला? असा सवाल केला. भाजपने आपल्या कट्टर समर्थकांसाठी हे विधेयक आणल्याचा त्यांचा आरोप होता. द्रमुकच्या नेत्या कनिमोळी यांनी विधेयक पूर्णपणे मुस्लिम विरोधी असल्याची तर तृणमूल कॉंग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय यांनी या विधेयकातून सरकार संघराज्य व्यवस्थेचे उल्लंघन करत असल्याची टीका केली.

केंद्राकडून सल्लामसलत नाही : सुळे

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक सल्लामसलतीशिवाय आणले असल्याने एक तर ते रद्द करावे किंवा संसदीय समितीकडे छाननीसाठी पाठवावे, अशी मागणी केली. विधेयकाचा तपशील संसदेसमोर मांडण्याआधी ते माध्यमांकडे देण्याची कोणती पद्धत आहे? सर्व नियम केंद्र सरकार बनविणार असल्यास राज्यांचा उपयोग काय? आणि विधेयक आताच आणण्याची गरज काय? अशी सवालांची फैर खासदार सुळे यांनी झाडली.