नीट-यूजी पेपरफूट प्रकरण

नवी दिल्ली : वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीच्या राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षेचा (नीट-यूजी) शहर आणि परीक्षा केंद्रनिहाय निकाल शनिवारी (ता.२०) दुपारपर्यंत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (एनटीए) दिले आहेत. विद्यार्थ्यांची ओळख गोपनीय ठेवून शहर आणि केंद्रनिहाय यादी प्रसिद्ध केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. या परीक्षेसंदर्भातील अंतिम सुनावणी सोमवारी (ता.२२) सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून सुरु होईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज स्पष्ट केले.

‘नीट-यूजी’ परीक्षा पुन्हा व्हावी असे वाटत असेल तर प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना व्यापक प्रमाणात घडल्याचे सिद्ध करा, असे न्या. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुरुवारी याचिकाकर्त्यांना सांगितले. अनियमितता तसेच प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी विनंती करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या याचिकांची सुनावणी करताना खंडपीठाने ही टिपणी केली. लाखो विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन परीक्षा रद्द करू नये, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरु आहे. पुढील सुनावणी सोमवारी (ता.२२) होणार आहे.

‘नीट’ खटल्यांवरील सुनावणी पुढे ढकलली जावी, अशी विनंती सरकारी पक्षाकडून करण्यात आली. मात्र देशभरातील लाखो विद्यार्थी निकालाची प्रतीक्षा करत आहेत. आम्ही आजच या प्रकरणाची सुनावणी करू, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते.

तपासावर परिणाम शक्य

‘सीबीआय’कडून सुरु असलेल्या तपासाबाबतचा दुसरा स्थितीदर्शक अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल आम्हाला मिळालेला नाही, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. त्यावर, ‘सीबीआयने आम्हाला जे सांगितले आहे, ते समोर आणले तर तपासावर परिणाम होऊ शकतो,’ अशी टिपणी खंडपीठाने केली. परीक्षा हवी आणि नको असे म्हणणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण किती आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता १३१ विद्यार्थ्यांना परीक्षा पुन्हा हवी आहे तर २५४ विद्यार्थी परीक्षा पुन्हा घेण्यास विरोध करीत आहेत, असे ‘एनटीए’ कडून खंडपीठास सांगण्यात आले. यानंतर पहिल्या शंभर रॅंकिंगमधील विद्यार्थी कोणत्या शहरातले आहेत, अशी विचारणा खंडपीठाने ‘एनटीए’ला केली.

हितसंबंध स्पष्ट असल्याचा दावा

‘नीट’चे आयोजन करणाऱ्या ‘एनटीए’ने दाखल केलेली माहिती आणि विश्लेषण परिपूर्ण नाही. मात्र, आयआयटी मद्रासच्या अहवालाचा हवाला देत दिशाभूल केली जात आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. व्यापक प्रमाणात गडबड झाली नसल्याचा दावा सरकार आयआयटी अहवालाच्या आधारे करत आहे. वास्तविक, आयआयटी मद्रासचे संचालक याआधी ‘एनटीए’च्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य होते. त्यामुळे परस्पर हितसंबंध स्पष्ट झाले आहेत, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून मांडण्यात आला.