नवी दिल्लीः पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. यातच सोमवारी शंभू बॉर्डरवर शेतकरी नेत्यांची एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी पुढची दिशा स्पष्ट केली आहे.

(Latest Marathi News)

शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांनी सांगितलं की, सरकराची शेतकऱ्यांप्रती प्रामाणिक भावना नाही. सरकार आमच्या मागण्यांवर गंभीर नाही. २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करावी, अशी आमची मागणी आहे. सरकारकडून आज आलेल्या प्रस्तावाचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही.

आंदोलनाचं पुढे काय?

शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली असून २१ फेब्रुवारी रोजी मोर्चा दिल्लीकडे कूच करणार असल्याचं शेतकरी नेते पंढेर यांनी सांगितलं. सध्या सरकारसोबत कोणतीही बैठक नसली तरी आम्ही कायम चर्चेसाठी तयार आहोत असं त्यांनी सांगितलं. एकतर आमच्या मागण्या मान्य करा विंका आम्हाला दिल्लीमध्ये शांततेने बसू द्या, सर्व शेतकरी बांधवांनी कुठेही हिंसाचार करु नये, असंही पंढेर यांनी आवाहन केलं.

स्वामिनाथन आयोगाने शेती उत्पादनासाठी जी किमान आधारभूत किंमतीबाबतची शिफारस केली आहे त्यानुसार मका, कापूस, तूर, मसूर आणि उडीद दाळ या पाच पिकांना पाच वर्षांसाठी MSP चा करार करण्याचा प्रस्ताव सरकारनं शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला होता. मात्र आंदोलकांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.