नवी दिल्ली- दिल्ली हायकोर्टाने शनिवारी एक असाधारण प्रकरण म्हणून महिलेला ३२ व्या आठवड्यात गर्भपातास मंजुरी दिली आहे. विवाहित महिलेने यासंदर्भात कोर्टामध्ये याचिका दाखल करत गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. कोर्टाने ती मान्य केली. भ्रूण असामान्य असल्याने गर्भपातास परवानगी द्यावी असं याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलं होतं.

दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव नरूला यांनी यासंदर्भात निर्णय दिला. कोर्टाने एम्स मेडिकल बोर्डाने केलेली शिफारस आणि याचिकाकर्त्या महिलेच्या शारीरिक- मानसिक आरोग्याचा विचार करून गर्भपातास मंजुरी दिली. महिलेची गर्भावस्था सुरु राहिली तर याचिकाकर्त्याच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. शिवाय, परवानगी नाकारल्यास रोगाने बाधित बाळाचा जन्म होण्याची शक्यता आहे, असं कोर्टानं म्हटलं.

भ्रूण आणि महिला या दोघांचा विचार करता याचिकाकर्त्याला ऑपरेशन करण्याची परवानगी देणे योग्य राहील. एम्सच्या मेडिकल बोर्डचे डॉक्टर, महिला आणि तिचा पती यांचा विचार घेण्यात आला आहे. महिलेचा उशिरा गर्भपात केला जाणार आहे. त्यामुळे महिलेसाठी हे जोखमीचे ठरू शकते. याची माहिती पती-पत्नीला देण्यात आली आहे. तरी याचिकाकर्त्याने प्रक्रियेतून जाण्याची तयारी दाखवली आहे. हा तिचा व्यक्तिगत निर्णय आहे, असं कोर्टाने म्हटलं.

एमटीपी अधिनियमचे कलम ३(२बी) नुसार गर्भवती महिलेला भ्रूण असामान्य असल्यास २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपाताला परवानगी दिली जाते. महिला ३१ वर्षांची आहे. महिलेला ३२ व्या आठवड्यात गर्भपात करायचा होता. यासाठी तिने दिल्ली हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. कोर्टाने एम्सचा रिपोर्ट मागवला होता.