दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ट्रायल कोर्टाच्या जामीन आदेशाला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांची जामिनावर सुटका थांबवली. केजरीवालांच्या जामीनाला विरोध करण्यासाठी आम्हाला संधी देण्यात आली नाही, असे ईडीचा वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.

अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी स्थगितीच्या विनंतीला विरोध केला. "जामीन रद्द करणे हे जामीन देण्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे दहा निकाल आहेत", असे सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. मात्र हायकोर्टाने वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी होत नाही तोपर्यंत जामीन आदेश लागू करू नये, असे निर्देश  देण्यात आले आहेत.

"जामीन आदेश लागू केला जाणार नाही. आम्ही अंतिम आदेश दिलेला नाही. तुम्ही जमेल तितका युक्तिवाद करू शकता," असे म्हणत कोर्टाने केजरीवालांच्या सुटकेला स्थगिती दिली.

ट्रायल कोर्टाने काल गुरुवारी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता . न्यायाधीश निया बिंदू यांनी केजरीवाल यांची एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ईडीने न्यायालयाला केजरीवाल यांच्या सुटकेला ४८ तासांसाठी स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, परंतु न्यायाधीशांनी ही विनंती नाकारली होती.