नवी दिल्ली : दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीआर) विषारी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारपासून प्राथमिक शाळा पूर्ण बंद ठेवण्याची व ५ वी नंतरच्या विद्यार्थ्यांचे मैदानी तास बंद करण्याची दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज घोषणा केली. दिल्ली सरकारच्या ५० टक्के कर्मचाऱयांना पुन्हा घरून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ‘पंजाबमध्ये ‘आप'चे सरकार असल्याने दिल्लीतील प्रदूषणाला जबाबदार असलेले शेतात उघड्यावर पराली जाळण्याचे प्रकार होण्यासाठी आम्ही जबाबदार आहोत अशी कबुली देताना, पराली जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणखी एक वर्ष द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान प्रदूषणाची पातळी ‘अतीघातक' अवस्थेत गेल्याने रोजीरोटीसाठी घराबाहेर पडणे अनिवार्य असणाऱया दिल्लीकरांना श्वास घेण्यास त्रास व डोळ्यांची जळजळ यासारख्या समस्या भेडसावत जाणवत असून श्वसनाचे विकार असणारांची अवस्था बिकट झाली आहे. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एका उच्चस्तरीय बैठकीतही अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यात डिझेल वाहनांना दिल्लीच्या हद्दीत पूर्ण प्रवेशबंदी, बांधकामांवर बंदी यांचा समावेश आहे. दिल्लीतील विनामूल्य योगवर्ग बागा व उघड्या जागांएवजी बंदिस्त जागांवर घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

दर वर्षी दिवाळीनंतरच्या काळात दिल्लीत वाढणारे प्रदूषण ही संपूर्ण उत्तर भारताची समस्या असून ती सोडवण्यासाठी केंद्राने पावले उचलली पाहिजेत असे केजरीवाल यांसांगितले. ते म्हणाले की ही वेळ परस्परांवर दोषारोप आणि राजकारण करण्याची नाही, तर समस्येवर तोडगा काढण्याची आहे. फक्त केजरीवाल किंवा पंजाब सरकारला दोष देऊन काहीही होणार नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनाही दिल्लीत बोलावून घेण्यात आले होते.

दिल्लीत वाहनांसाठी सम-विषम योजना आठवडाभरात लागू करण्यावर आम्ही विचार करत आहोत असे सांगून केजरीवाल म्हणाले की पंजाबमध्ये आमचे सरकार असल्याने, पराली जाळण्याच्या घटनांना आम्ही जबाबदार आहोत. आम्ही तिथे सरकार स्थापन करून फक्त सहा महिने झाले आहेत आणि काही समस्या सोडवल्या जात आहेत. आम्ही उपाय शोधत आहोत. समस्या सोडवण्यासाठी आम्हाला एक वर्ष द्यावे.

दिल्लीतल नवीन दिशानिर्देश -

- दिल्ली सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना उद्यापासून (शनिवार) वर्क फ्रॉम होमची सुविधा. कार्यालयांत ५० टक्के उपस्थिती राहील.

- प्राथमिक शाळा पूर्ण बंद, पाचवी पुढील वर्गांबाहेरील मैदानी विषयांचे तास बंद.

- सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन, खासगी ठेकेदारांकडून ५०० बस भाड्याने घेणार,

- बांधकाम आणि पाडकामावर असलेले निर्बंध कायम ठेवण्याबरोबरच महामार्गांची कामे, रस्तेदुरूस्ती व रस्ते खोदणे तसेच पाण्याच्या वाहिन्या टाकण्यावर बंदी.

- दिल्लीच्या हद्दीत सर्व प्रकारच्या ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी. सीएनजी आणि अत्यावश्यक सेवांशी जोडलेल्या वाहनांनाच परवानगी.

- आपत्कालीन सेवा वगळता दिल्लीत फक्त बीएस-६ डिझेल वाहनांना परवानगी. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ६ सदस्यीय संनियंत्रण समितीचे गठन. यात परिवहन, वाहतूक पोलीस आणि दिल्ली बससेवेचे सदस्य असतील.

- उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा राज्यांना पत्रे लिहून सीमेवरूनच अवजड वाहने माघारी वळवा असे आवाहन.

बाहेरील राज्येही जबाबदार

दिल्ली एनसीआरमध्ये २५ ते ३० टक्के प्रदूषण बाहेरील राज्यांतून येणारा धूर व धूळ यामुळे होते. यालाच ट्रान्सबाउंडरी प्रदूषण म्हणतात. दिल्लीच्या भौगोलिक रचनेमुळे थंडीच्या काळात वारे वहात नाहीत व त्यामुळेही हवेवर काळ्या स्मॉगचा दाट थर साचून रहातो. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजीच्या (आयआयटीएम) डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम या शाखेच्या म्हणण्यानुसार,दिल्लीतील प्रदूषणास धूर सोडत जाणारी शहरातील लाखो वाहने १४ टक्के जबाबदार आहेत.

याशिवाय बांधकाम, उद्योग, उघड्यावर कचरा जाळणे, जाळणे हे वगळले तर दिल्लीच्या प्रदूषणासाठी एनसीआरमधील इतर शहरे ४० टक्के जबाबदार आहेत. नोएडा तसेच हरियाणातील झज्जर, रोहतक, सोनीपत आणि पानिपत यासारखी शहरे प्रदूषित हवा दिल्लीकडे ढकलण्यासाठी अग्रेसरपणे जबाबदार आहेत. डीएसएसच्या म्हणण्यानुसार दिल्लीच्या प्रदूषणात पराली जाळण्यामुळे येणाऱया धुराचा वाटा २८ टक्के आहे.