उपमुख्यमंत्रीपद हे घटनाबाह्य ठरवत बरखास्त करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, हे पद संविधानात नसले तरी ते कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन करत नाही. अशाप्रकारे उपमुख्यमंत्री पद रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.(Supreme Court on DCM Post)

राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नसला तरी न्यायालयाने याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. मात्र या पदावर सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती करणे बेकायदेशीर नाही. यामुळे घटनेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उपमुख्यमंत्री हा आमदार आणि मंत्री असतो. सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याचा आदर व्हावा म्हणून त्यांना उपमुख्यमंत्री म्हटले जाते. घटनेत या पदाचा उल्लेख नसला तरी त्यामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही.

'अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीची परंपरा सुरू आहे. यासोबतच पक्ष आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांना मान देतात. हे पद असंवैधानिक नाही. यासोबतच उपमुख्यमंत्रीही इतर मंत्र्यांप्रमाणे कॅबिनेट बैठकांमध्ये सहभागी होतात आणि त्यांचा प्रमुख मुख्यमंत्री असतो, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.

अनेक राज्यांनी ही चुकीची परंपरा सुरू केल्याचे याचिकाकर्त्या वकिलांनी म्हटले होते. राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री असे कोणतेही पद नाही. तरीही नेत्यांना हे पद दिले जात आहे. या नियुक्त्या चुकीच्या असल्याचे वकिलांनी सांगितले. याशिवाय अशा नियुक्त्या मंत्र्यांमधील समानतेच्या तत्त्वाच्याही विरोधात आहेत. या युक्तिवादाला उत्तर देताना खंडपीठ म्हणाले, 'उपमुख्यमंत्री हे फक्त मंत्री असतात. उपमुख्यमंत्री हे आमदार असल्यामुळे हे कोणत्याही घटनात्मक नियमाचे उल्लंघन करत नाही. जर तुम्ही कोणाला उपमुख्यमंत्री म्हटले तर ते मंत्र्यासाठी आहे.