नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू- काश्मीरमध्ये नायब राज्यपालांना आणखी शक्ती बहाल केली असून त्यांना पोलिस खाते, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी (आयएएस आणि आयपीएस) यांच्याबाबत निर्णय घेता येणार आहे. अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये खटले चालविण्याचा अधिकारही त्यांना मिळेल. ॲडव्होकेट जनरल आणि अन्य कायदा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबरोबरच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरोशी संबंधित काही प्रकरणे देखील ते निकाली काढू शकतील. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘काश्मीर फेररचना कायदा-२०१९’ अंतर्गतच्या काही कायदेशीर तरतुदींमध्ये शुक्रवारीच सुधारणा केली होती त्यामुळे नायब राज्यपालांची पॉवर आणखी वाढली आहे. या राज्याला वेगळा दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द झाल्यानंतर हा कायदा अंमलात आला होता.

राज्याचा वेगळा दर्जा काढून घेतल्याने त्याचे आता जम्मू, काश्मीर आणि लडाख अशा वेगवेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाले आहे. कायद्यात करण्यात आलेल्या नव्या सुधारणेनुसार ४२ क्रमांकाच्या नियमानंतर आणखी काही नवे नियम त्यात समाविष्ट करण्यात येतील असेही नव्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

आता प्रत्येक गोष्टीसाठी नायब राज्यपालांकडे भीक मागावी लागेल. राज्यातील शक्तिहीन जनतेचा हक्क रबर स्टॅम्प मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक आहे. आता त्याच जनतेला चपराशाची नियुक्ती करण्याआधी नायब राज्यपालांचे उंबरठे झिजवावे लागतील.

- उमर अब्दुल्ला, जम्मू- काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री

दोन नवे नियम

४२ अ : पोलिस, कायदा- सुव्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्युरोचे प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी ते मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांसमोर सादर करणे गरजेचे आहेत.

४२ ब : एखाद्या प्रकरणामध्ये खटला चालवावा किंवा चालवू नये यासाठीचा निर्णय घेण्याआधी विधी विभागाच्या मुख्य सचिवांना तो प्रस्ताव नायब राज्यपालांसमोर सादर करावा लागेल, त्यानंतर अंतिम निर्णय होईल.