नवी दिल्ली - लशींच्या टंचाईमुळे (Vaccine Shortage) देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची ‘मे’ महिन्याच्या तुलनेत जूनमधील लस खरेदी तब्बल ६० लाख डोसने (Dose) घटली आहे. विशेष म्हणजे यात महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि आंध्रप्रदेश (Andhrapradesh) या राज्यांची जूनमधील डोस खरेदी शून्य होती. महाराष्ट्राने एक कोटी लशींची मागणी नोंदवूनही (Registration) राज्याला लस मिळू शकली नाही, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. (Despite Maharashtra Demand Vaccine No Response from the Center)

केंद्र सरकारने आधी ४५ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे जाहीर केले होते. राज्यांना लस खरेदीसाठी परवानगीही मिळाली. मात्र, उत्पादन प्रक्रियेतील विलंबामुळे लस उत्पादक कंपन्यांकडून राज्यांना लस मिळाली नव्हती.

तर, जागतिक पातळीवर टेंडर काढूनही कंपन्यांनी राज्यांशी विक्री करार करण्यात फारसे स्वारस्य दाखविले नव्हते. यासाऱ्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाने संसदेमध्ये मांडलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी लस उत्पादक कंपन्यांकडून मे महिन्यामध्ये २ कोटी ५८ लाख ८३ हजार ७०० डोस खरेदी केले. त्यानंतर जून महिन्यात यामध्ये ६० लाख ८५ हजार ६१० डोसची घट होऊन राज्यांना १ कोटी ९७ लाख ९८ हजार ०९० डोसच खरेदी करता आले. त्यातही मे महिन्यात २५ लाख १० हजार ७३० डोस खरेदी करणाऱ्या महाराष्ट्राने जूनमध्ये एकही डोस खरेदी केला नाही. अशाच प्रकारे आंध्रप्रदेशनेही जूनमध्ये एकही डोस खरेदी केला नाही.

अन्य राज्यांची आघाडी

बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू तसेच ईशान्य भारतातील मणीपूर, मेघालय, सिक्कीम, मिझोरम, नागालँड या राज्यांनी मात्र मे महिन्यापेक्षा जूनमध्ये वाढीव लस खरेदी केली. बिहारची मेमधील लसखरेदी १६.५१ लाख डोसची होती. ती जूनमध्ये २७.८८ लाख डोसवर गेली. झारखंडची लस खरेदी मे मधील ६.२१ लाख डोसवरून जूनमध्ये ७.२० लाख डोसवर पोहोचली. मध्यप्रदेशलाही मेमधील १३.१७ लाख डोसच्या तुलनेत १८.९१ लाख डोस जूनमध्ये मिळाले. ओडिशाला जूनमध्ये १०.०१ लाख डोस मिळाले. पंजाबने मेमध्ये ५.४३ लाख डोस, तर जूनमध्ये ६.८८ लाख डोस खरेदी केले. तामिळनाडूनेही मेमध्ये १३.१० लाख डोस आणि जूनमध्ये १६.०७ लाख डोस खरेदी केले.

मागणी १ कोटीची पण मिळाले २५ लाख डोस !

महाराष्ट्राने जूनमध्ये एकही डोस खरेदी केली नसल्याबद्दल राज्य सरकारच्या लसीकरण मोहिमेचे प्रमुख डॉ. डी. एन. पाटील यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले की, ‘मे आणि जून महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने एक कोटी लशींची मागणी नोंदविली होती. प्रत्यक्षात मे महिन्यात फक्त २५ लाख डोस मिळाले. जूनमध्ये आणि त्यानंतर राज्याला एकही डोस मिळाला नाही.’ डॉ. पाटील म्हणाले, की ‘राज्याने ग्लोबल टेंडर काढले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी राज्य सरकारशी कराराला नकार दिला. लस उत्पादक कंपन्यांनी देखील उत्पादन नसल्याचे म्हटले होते. दररोज दहा लाख डोस दिले तर महिनाभरात तीन कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे.