सांगावा : टी. एन. नैनन

देशातील राज्यांत मुख्यमंत्री येतात आणि जातात. अर्थशास्त्रापासून बहुतांशी फारकत घेतल्याने राजकीय चर्चा उल्लेखनीय ठरते. पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदावरून नुकतेच पायउतार झालेल्या कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचेच उदाहरण घ्या. अपमानित होण्याच्या तक्रारीचा सूर आवळत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

मात्र, पंजाबच्या येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे नेतृत्व करण्याचा हक्क अमरिंदर सिंग यांनी कमावला होता का, हा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा असेल तर त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीकडे पाहावे लागेल. येथेच खरी मेख आहे. दरडोई सकल राज्यांतर्गत उत्पादनाचा विचार केला तर पंजाबमधील नागरिकाचा सरासरी वाटा गेल्या वर्षी मार्चपर्यंतच्या चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये ३.८ टक्क्यांनी वाढला. म्हणजेच वार्षिक एक टक्क्यांपेक्षाही कमी वाढ झाली.

कोरोना साथीमुळे हे आकडे घसरले असतील, हे निश्चितच. एकंदरीत, भारताची कामगिरीही फारशी चांगली नव्हती. मात्र, अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही अनेक राज्यांनी चांगली कामगिरी करून दाखविली. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या झेंड्याखाली विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा बाजी मारली. दरडोई राज्यांतर्गत उत्पादनात या राज्याने १९.१ टक्क्यांची वाढ नोंदविली.

विविध वृत्तपत्रांत अनेक पानांवर जाहिराती देणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशशी तुलना करून पहा. आपल्या सरकारची कामगिरी ‘अभूतपूर्व’ असल्याच्या त्यांच्या दाव्यामुळे दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही उत्तर प्रदेशला ‘उत्तम प्रदेश’ म्हणण्याचा मोह आवरला नाही. इतके असूनही योगी यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशचे दरडोई राज्यांतर्गत उत्पादन ०.४ टक्के राहिले. नव्याने बांधलेली स्वच्छतागृहे किंवा महामार्गांच्या बाबत कदाचित हे चित्र वेगळे असू शकते.

अशा मंद आर्थिक वाढीनंतरही पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर योगी आदित्यनाथ पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याचा व्यापक अंदाज वर्तविला जातोय, हा विरोधाभासही लक्षात घेण्यासारखा आहे. त्याचप्रमाणे, पंजाबमध्येही आर्थिक वाढ मंदावल्यानंतरही निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी चांगली होण्याची चिन्हे आहेत. शिखांच्या पवित्र ग्रंथाच्या अवमान प्रकरणातील खटल्यात अमरिंदर सिंग यांनी निष्क्रियता दाखविल्यावरून टीकेचा भडिमार झाल्यानंतरही काँग्रेसचे पारडे जडच राहण्याची शक्यता आहे. पंजाबमध्ये वीजटंचाईमुळे उद्योग बंद होण्यातही अमरिंदर सिंग कारणीभूत आहेत. कृषी सुधारणांवरून भाजप आणि अकाली दल एकमेकांपासून विलग झाले. या एखाद्या वीजेच्या कडकडाटाप्रमाणे झालेल्या या घटनेमुळे काँग्रेसच्या पंजाबमधील या सर्व गोष्टी पक्षाच्या हाराकिरीपूर्वीच प्रभावहीन झाल्या.

त्यामुळे, एखाद्या राज्यातील अशा प्रकारची कमकुवत कामगिरी महत्त्वाची ठरते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तुम्ही निवडणुक निकालांच्या पलीकडे पाहत असाल तरच या कामगिरीला अर्थ आहे. पंजाबव्यतिरिक्त देशातील इतर राज्यांत काय घडतेय? गेल्या चार वर्षांत दक्षिणेतील पाच मोठ्या राज्यांपैकी तेलंगणच्या सकल राज्यांतर्गत उत्पादनात २६.२ टक्क्यांची घसघशीत वाढ झाली. तमिळनाडूमध्ये ते २२.२ टक्के इतके नोंदविले गेले. इतर तीन राज्यांत सरासरी १५ टक्के सकल राज्यांतर्गत उत्पादन नोंदविले गेले.

देशाच्या पश्चिमेकडील महाराष्ट्र, गुजरातमध्येही याबाबत फारशी वेगळी स्थिती नाही. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात १४.१ तर गुजरातेत २६.७ टक्के सकल राज्यांतर्गत उत्पादनाची नोंद झाली. केरळसह या दोन्ही राज्यांची कोरोनापूर्वीची, मार्च २०२० पर्यतची ही आकडेवारी आहे. कोरोनामुळे परिणाम झालेल्या २०२० - २०२१ या वर्षाची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर ही आकडेवारी घसरू शकते. मात्र, पूर्वेकडील सर्वाधिक मागास राज्यांची याबाबतीतील कामगिरी चांगली आहे, ही बाबही नोंद घेण्याजोगी. या व्यतिरिक्त पश्चिम बंगाल (१९.१टक्के), ओडिशा (१६.७ टक्के) आणि बिहार (२१.८टक्के) या राज्यांचीही कामगिरी प्रभावी आहे. याऊलट, राजस्थानसारख्या राज्याने अवघे १.३ टक्के दरडोई सकल राज्यांतर्गत उत्पादन नोंदविले. या भागातील राज्यांची कामगिरी दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे.

या सर्वांतून कठोर निष्कर्ष काढणे कठीण आहे. मात्र, निवडणुक निकाल आणि ‘पाकिट अर्थव्यवस्था’ जगाच्या इतर देशांपेक्षा भारतात कमी समकालिक झाल्याचे दिसते. तमिळनाडूत सर्वाधिक चांगली कामगिरी करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला पायउतार व्हावे लागले. तमिळनाडूच्या तुलनेत, निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्या केरळमध्ये मात्र डावे पक्ष पुन्हा सत्तेवर आले. दुसऱ्या बाजूनला देशातील निवडणुका काय सांगतात? भारत २००४ मध्ये भाजपसाठी ‘शायनिंग’ नव्हता. काही वर्षे दारिद्र्यात वेगाने घट झाल्याने २००९ मध्ये काँग्रेसने देशाची सत्ता मिळविली. पाच वर्षांनंतर, मंदीच्या प्रारंभामुळे नरेंद्र मोदींच्या देशपातळीवरील उदयास सुरुवात झाली. तसेच सत्तेत आल्यानंतर चार वर्षे दरडोई उत्पन्न मंदावल्यानंतरही मोदींची लोकप्रियता कायम राहिली. त्यासाठी, त्यांचे कठोर परिश्रम, पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी उपाय आणि अस्मितेच्या राजकारणाच्या मांडणीच्या त्यांच्या कौशल्यामुळे कदाचित हा फरक निर्माण केला असावा. करिश्मा असलेल्या नेत्यांबाबत नेमके हेच घडते. त्यामुळे, लोकांनी स्वत:ला आपण चारपाच वर्षांपूर्वी कुठे होतो, असा प्रश्न विचारू नये.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

अनुवाद: मयूर जितकर