Data Protection Bill : नागरिकांचा व्यक्तिगत तपशील (डेटा) सुरक्षित राखण्यासाठी असलेल्या महत्त्वाच्या ‘डेटा संरक्षण विधेयका’चा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूर केला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक मंजुरीसाठी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगण्यात आले.

डेटा संरक्षणाच्या नियमांचा उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर अडीचशे कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. भारतातील सर्व व्यक्तिगत डेटा या कायद्याच्या क्षेत्रात येतील.

यात डिजिटायज्ड केलेला ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारच्या डेटाचा समावेश असेल. जर परदेशातून भारतीय व्यक्तीचे प्रोफाईलिंग केले जात असेल किंवा वस्तू आणि सेवा दिली जात असेल तर त्यालाही डेटा संरक्षण विधेयक लागू होईल.

डिजिटल यंत्रणांचा वापर वाढल्यानंतर देशातील नागरिकांच्या व्यक्तिगत तसेच आर्थिक तपशिलाच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याची मागणी सरकारकडे सातत्याने सुरू होती. त्यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिजिटल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन बिल म्हणजेच डेटा संरक्षण विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.

मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केले होते की पावसाळी अधिवेशनापर्यंत डेटा संरक्षण विधेयक आणले जाईल.

त्यासोबतच एप्रिल महिन्यातही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्ट केले होते की नवीन डेटा संरक्षण विधेयक तयार करण्यात आले असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आणले जाईल. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय आज झाला आहे.

अशा आहेत तरतुदी

• नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्यांसोबतच डेटा संरक्षण

• डेटाच्या गैरवापराला आळा घालणे

• व्यक्तिगत डेटाचा संग्रह आणि वापर वैध मार्गाने

• डेटा सुरक्षितपणे साठविला जावा

• जाहीर उद्दिष्टांपुरताच डेटाचा वापर केला जावा

• गैरवापर झाल्यास वापरकर्त्या संस्थांवर जबाबदारी निश्चिती करणे

• नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे

• डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन करणे

• उल्लंघनाची माहिती सुरक्षा बोर्डाला पारदर्शक पद्धतीने द्यावी