नवी दिल्ली : ‘‘कावड मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मालकाचे नाव असलेला फलक लावण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले. या संबंधात आठवड्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या अंतरिम आदेशाला मुदतवाढ दिली जात असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

कावड मार्गावरील दुकानदारांनी त्यांचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक असलेला फलक दुकानांवर लावावा,’ असे आदेश उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंड सरकारने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. याप्रकरणी असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स नावाच्या गैरसरकारी संस्थेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारचा आदेश फूट पाडणारा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. दरम्यान, हिंदूंना त्यांच्या आस्थेनुसार पावित्र्य जपण्याचा पूर्ण हक्क आहे, असे सांगत भाजपने या निर्णयाचे समर्थन केले होते.

पाच कोटी प्रकरणे प्रलंबित

नवी दिल्ली : विविध न्यायालयांत पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. पैकी यूपीत कनिष्ठ न्यायालयांत १.१८ कोटी प्रकरणे आहेत, असे कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयात ८४,०४५ खटले प्रलंबित असून विविध उच्च न्यायालयांत ६०,११,६७८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.’’