नाशिक, नवी दिल्ली : देशभर लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना केंद्र सरकारने आज कांदा उत्पादकातील नाराजी दूर करण्यासाठी बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), भूतान, बहारीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांना ९९ हजार १५० टन एवढा कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरीसुद्धा विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मात्र त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी केवळ गुजरातमधील कांदा निर्यातीलाच केंद्राने परवानगी दिल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज घेण्यात आलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जातो. ग्राहकहिताचा विचार करून देशांतर्गत कांद्याचा पुरेसा साठा राहावा आणि त्याचे दरही नियंत्रणात राहावेत या उद्देशाने केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ पासून कांदा निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता त्यामुळे हे दर प्रतिक्विंटल एक हजार ते १,३०० रुपये दरम्यान स्थिर झाले आहेत. यामुळे निर्यातबंदी सरसकट मागे घेतली जावी अशी मागणी सातत्याने शेतकऱ्यांकडून केली जात होती.

हा मनधरणीचा डाव

केंद्राने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित या संस्थेमार्फत टप्प्याटप्याने कोटा वाढवून आतापर्यंत ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीची परवानगी दिली. यात नव्याने निर्यातीची कुठलीही अधिसूचना नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खूष करून मनधरणीचा हा बनाव असल्याचे बोलले जाते. प्रत्यक्षात केंद्राची भूमिका म्हणजे ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’अशीच आहे अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

कांदा पट्ट्यामध्ये मोठा रोष

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कांदा उत्पादक पट्ट्यात म्हणजेच नाशिक, पुणे, नगर, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, जळगाव, सातारा आणि धाराशिव या प्रमुख जिल्ह्यांत केंद्र सरकारच्या विरोधात रोष आहे. त्यातच केंद्राने नुकत्याच गुजरातच्या दोन हजार टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिल्याने इतर कांदा उत्पादक राज्यांतून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली होती.

फायदा कुणालाच नाही

आकडेवारी पुढे करीत केंद्राने बनवाबनवी केल्याचा आरोप निर्यातदारांनी केला असून शेतकऱ्यांनी ग्राहक व्यवहार आणि वाणिज्य मंत्रालयावर खापर फोडले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्यातीच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना अद्याप कुठलाही फायदा झालेला नाही. उलट कुठलीही कांदा निर्यातीची पार्श्वभूमी नसणाऱ्या ‘एनसीईएल’ या कंपनीला काम दिल्याने शेकडो निर्यातदार बेरोजगार झाले आहेत.

कोटा पूर्ण नाहीच

केंद्राने अधिसूचना काढूनही दिलेला कोटा अद्याप निर्यातीच्या माध्यमातून पूर्ण झालेला नाही. आजवर झालेल्या निर्यातीत केंद्राने नेमलेल्या संस्थेने शेतकऱ्यांकडून कुठलाही कांदा खरेदी न करता तो थेट व्यापाऱ्यांकडूनच खरेदी केला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठलाही आर्थिक फायदा झालेला नाही असे असताना केंद्र सरकार व त्यांचे प्रतिनिधी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.