नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी 27 ऑगस्ट रोजी भारताचे ड्रोन विषयक धोरण अधिक विशद केले. जगातील प्रगत देशात ड्रोन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. चीनमध्ये ग्रामीण भागात वस्तूंची ने आण करण्यासाठी ड्रोन्सचा वापर होत आहे. पोटाशी वस्तूंचा डबा अडकवून ते उड्डाण करते व काही वेळाने दुसऱ्या वस्तू आदी घेऊन येताना मी दोन वर्षांपूर्वी चीनच्या शियान या शहराला भेट देताना पाहिले होते. त्याच्या उड्डाणासाठी सिमेंटचे चौकोनी तळ (ड्रोनपॅड) बांधण्यात आले आहेत.

ड्रोन्सचे उड्डाण, गती, उंची, दिशा हे सारे हातातील यंत्राद्वारे नियमीत केले जाते. त्यासाठी दोन ते तीन माणसांची गरज असते. परंतु, खेळातील छोटे ड्रोन हे एका व्यक्तीला देखील उडविता येते. शिंदे यांनी ड्रोनसंबंधीचे नियम शिथील केल्याची घोषणा केली व ''भारतात उबर प्रमणे एअर टॅक्सीची सोय उपलब्ध होईल'' असे सांगितले. एअर टॅक्सी छोट्या अंतरासाठी उपयोगी पडतील. शहराशहरातून रस्त्यांवरील वाहतुकीची कोंडी होताना आपण पाहातो. अशा वेळी एअर टॅक्सीचा उपयोग करता येईल. तसेच, मालाची ने आण करण्याठी ड्रोन वापरल्यास व्यापाराला चालना मिळेल.

नव्या नियमांखाली लोकांना वा कंपन्यांना स्वतःची ड्रोन सेवा उपलब्ध करून देता येईल. भारतात अनेक स्टार्टअप कंपन्या स्थापन होत आहेत. त्यात युवा उद्योजक पुढे येत आहेत. त्यांना या धोरणाचा लाभ उठविता येणार आहे. शिंदे यांच्यामते, ``2030 पर्यंत भारत हे जगातील महत्वाचे ड्रोन्स केंद्र बनलेले असेल. या व्यवसायातून रोजगार निर्मिती तर होईलच, परंतु अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल.’’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानुसार, ``नवे नियम तंत्रज्ञान विकासात भारताला अग्रेसर करतील.’’

गेली अर्धशतक वस्तूं पाठविण्यासाठी डाकविभागाचा उपयोग होत आहे. त्यात गेल्या दहा पंधरा वर्षात कुरियर कंपन्यांची भर पडली. त्यामुळे पैसे जरी जास्त लागत असले, तरी वस्तू वा माल जलदगतीने, वेळत व कोणतेही नुकसान न होता पोहोचविण्याची सोय झाली. देशात असंख्य कुरियर कंपन्या स्थापन झाल्या. त्यामुळे निदान शहरातून कुरियर सेवेचा मोठ्या प्रमाणवर वापर सुरू झाला. अर्थात ग्रामीण भागाला आजही पत्र, वस्तू आदी पाठविण्यासाठी पोस्टाचीच सेवा उपयोगी पडते.

सुरक्षेच्या नावाखाली ड्रोन वापरण्यावर आजवर अनेक बंधने होती. त्याचा वापर टेहाळणी, अथवा हल्ल्यासाठी करता येतो, हे अलीकडे काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी लष्कर ए तोयबा या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या दोन हल्यांवरून दिसून येते. 27 जून रोजी जम्मूतील सातवारी हवाई दलाच्या तळावर सहा मिनिटांच्या अंतराने ड्रोन्सच्या साह्याने स्फोटके टाकण्यात आली.

याचा अर्थ, अतिरेकी संघटना ड्रोनचा वापर वारंवार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ड्रोनचा फायदा म्हणजे, अतिरेक्याला प्रत्यक्ष पाठविण्याची गरज नाही की सीमा भागातून घुसखोरी करण्याची गरज नाही. जे साध्य करायचे ते ड्रोनने हवाई घुसखोरी करूनही साध्य करता येते. शिवाय, ते अति उंचीवरून उड्डाण करीत नसल्याने रडारवर दिसतेच, असे नाही. संरक्षण खात्याला त्यामुळे सतत जागरूक राहावे लागणार आहे.

नव्या नियमांनुसार, अतिसूक्ष्म (मायक्रो ड्रोन्स वा नॅनो ड्रोन्स) ड्रोन्सच्या खाजगी वापरासाठी पायलटच्या परवान्याची गरज लागणॊर नाही. भारतात नोंदणीकरण झालेल्या परदेशी कंपन्यांच्या ड्रोन्स वापरावर बंधन असणार नाही, तसेच, सुरक्षेच्या संदर्भात परवानगी लागणार नाही. सरकार आता `डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ ही व्यवस्था स्थापन करणार असून, त्याद्वारे ड्रोन्सचे हवाई मार्ग निश्चित करणे, त्याचप्रमाणे विशिष्ट उंचीवरून उड्डाण करण्यासाठी आखण्यात आलेले ग्रीन (हिरवा), यलो (पिवळा) व रेड (लाल) असे निरनिराळे झोनस् ओळखणे आदी शक्य होणार आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेकडे पाहाता ज्याला ड्रोन वापरावयाचे असेल, त्याने त्याची नोंदणी करणे आवश्यक असेल. आकाशातील किती जागा ड्रोनने वापरावयाची हे राज्याराज्यांशी चर्चा करून ठरविण्यात येईल. सरकारच्या नव्या धोरणामुळे, युवकांना ड्रोन्सचा छंदही जोपासता येईल. ड्रोन्स तंत्रज्ञानाचा वापर युद्धकाळ, नैसर्गिक आपत्ती, दुर्गम भागात होणारे अपघात, वृत्तसंकलन आदीसाठी होऊ शकतो. जेथे माणसाला जाणे शक्य नाही, तेथे ड्रोन्स पाठवून त्यांच्या पोटाशी उत्तम कॅमेरे जोडल्यास त्या भागाचे छायाचित्रण मिळविणे शक्य होत आहे.

खेळातल्या ड्रोनची किंमत साडे चारशे ते पाचशे असते, तर अगदी महागडे ड्रोन दोन लाख रूपयांना उपलब्ध असून, त्याचे तब्बल 40 ते 45 प्रकार आहेत. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन व्यतिरिक्त हत्यारांनी युक्त ड्रोन्सचा वापर करणारे देश होत, अझरबैजान, चीन, इजिप्त, फ्रान्स, भारत, इंडोनेशिया व इराक इ. टेहाळणी करणाऱ्या विमानांबरोबरच ड्रोन्सचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होणार, यात शंका नाही.