Supreme Court on ED:सुप्रिम कोर्टाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांची पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांच्या विरोधात लुक आऊट नोटीशीबद्दल माहिती मागितली आहे. पश्चिम बंगालमधील कोळसा घोटाळ्याशी निगडीत आर्थिक व्यवहाराच्या प्रकरणामध्ये हा दोघांना नोटीस का पाठवण्यात आली, याचं कारण कोर्टाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायाधीश एसके कौल आणि न्यायाधीश सुधांशू धुलिया यांच्या घटनापीठाने ईडीची बाजू कोर्टात मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही राजू यांना याबद्दल माहिती मागितली आहे. हा माहिती तेव्हा मागवण्यात आली , जेव्हा या दांपत्याच्या परदेश प्रवासासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती.

सुप्रिम कोर्ट म्हणालं की परदेशात प्रवास करणं हा देखील एक अधिकार आहे, जो पर्यंत आरोपी पळून जाऊ शकतो, असे चिन्हं नसतील.घटनापीठ म्हणालं की, "सध्या तपास सुरु आहे. गरज पडल्यावर तुम्ही त्यांना बोलवू शकता. तुम्ही कोणत्या अधिकाराने त्यांना लुक आऊट नोटीस पाठवली. परदेशात प्रवास करणे हा देखील त्यांचा अधिकार आहे. जो पर्यंत त्याच्याकडे पळून जाण्याचं कारण नसेल."

कोर्ट पुढे म्हणालं की, "आम्हाला फक्त इतकं जाणून घ्यायचंय की याचिकाकर्त्यांसाठी लुक आऊट नोटीस जारी करण्यात आलं आहे का ?त्यांना परदेशात वैद्यकीय उपचारासाठी जायचंय, त्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी का द्यायला नको?"

रुजिरा यांना UAEच्या विमानात चढू दिलं नाही

अभिषेक आणि रुजिरा यांची बाजू कोर्टात मांडणारे वरीष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदारांना वैद्यकीय उपचारासाठी २६ जुलैला परदेशी जायचंय. त्यांनी वारंवार EDला सांगूनही त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचं उत्तर मिळालं नाही, ज्यामुळे त्यांना सुप्रिम कोर्टाकडे दाद मागावी लागली.

यापुढे सिब्बल म्हणाले की अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नीने आधी देखील परदेशात गेले होते आणि त्यांच्याविरुद्धच्या तपासामध्ये कोणतीही अडचण निर्माण झाली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीही कथित कोळसा घोटाळ्याशी निगडीत तपासात २४ तासांआधी नोटीस दिल्यानंतर कोलकत्ता येथील कार्यालयात दांपत्याची चौकशी करण्याची परवानगी दिली होती.

रुजिरा यांना EDने लुक आऊट नोटीशीचं कारण देतं ५ जुनला संयुक्त अरब अमिरात (UAE)च्या विमानात चढण्यापासून अडवलं होतं. यावेळी त्यांना ED समोर हजर राहण्यास सांगितलं होतं.

नेमका कथित कोळसा घोटाळा आहे तरी काय?

EDने नोव्हेंबर २०२०मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडून नोंदवलेल्या माहितीच्या आधारावर मनी लॉंड्रिंग प्रिवेंशन अ‍ॅक्ट,२००२च्या तरतुदींअंतर्गत खटला दाखल केला होता. प्राथमिक अहवालात सांगण्यात आलं होतं की आसनसोल आणि त्याजवळील कुनुस्तोरिया आणि काजोरा भागांमधील इस्टर्न कोलफिल्ड लिमीटेडच्या खानींमधून कोट्यावधी रुपयांचा कोळसा चोरी केला जात असल्याचा आरोप लावण्यात आला होता.

स्थानिक कोळसा तस्कर टोळीचा म्होरक्या अनुप माझी उर्फ लालावर मुख्य आरोपी असल्याचा आरोप होता. EDने दावा केला होता की पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पुतण्या अभिषेक या बेकायदेशीर व्यापारुतून मिळणाऱ्या धनाचा लाभार्थी आहे. अभिषेकने हे सारे आरोप फेटाळून लावले आहेत.