कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) तृणमूल काँग्रेसचे आमदार माणिक भट्टाचार्य यांची चौकशी करीत आहे. भट्टाचार्य हे नदीया जिल्ह्यातील पलाशीपारा येथील लोकप्रतिनिधी आहेत. ते पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष होते. सॉल्ट लेक परिसरातील ईडीच्या कार्यालयात दुपारी १२ वाजेपर्यंत उपस्थित राहावे अशी सूचना त्यांना देण्यात आली होती, मात्र ते सकाळी दहा वाजताच आले. त्यांची चौकशी सकाळी ११ वाजता सुरू झाली. दरम्यान, चॅटर्जी आणि अर्पिता यांना बुधवारी जोका परिसरातील राज्य कामगार विमा रुग्णालयात तपासणीसाठी नेण्यात आले. त्यावेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना गाठले. मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा विचार करीत आहात का, असा प्रश्न त्यांना वारंवार विचारण्यात आला. त्यावर चॅटर्जी यांनी उसळून प्रतिप्रश्न केला की, कारण काय आहे ?

अर्पिता मुखर्जीकडे आणखी घबाड

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या बेलघारीया परिसरातील सदनिकेवर छापा घातला. त्यावेळी ईडीला पैशांचे आणखी मोठे घबाड मिळाले. दोन दिवसापूर्वी ईडीने मुखर्जी यांच्या दक्षिण कोलकता येथील सदनिकेवर छापा घातला होता. त्यामध्ये २१ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यानंतर मुखर्जी यांना २३ जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती. शिक्षक भरती गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या अर्पिता मुखर्जी या निकटवर्तीय मानल्या जातात.

आज केलेल्या कारवाईत मुखर्जी यांच्या सदनिकेतून मागील छाप्यात मिळालेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुखर्जी यांच्या सदनिकेच्या दरवाजाची किल्ली उपलब्ध न झाल्याने ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. इथेही त्यांना भरपूर रोकड मिळाली असून ती मोजण्यासाठी तीन मशिन मागवण्यात आली. मुखर्जी यांच्या सदनिकेत काही महत्त्वाची कागदपत्रेही मिळाली आल्याची माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. अर्पिता मुखर्जी या चौकशीदरम्यान पूर्ण सहकार्य करत असून सर्व प्रश्नांची व्यवस्थित उत्तरे देत आहेत, मात्र पार्थ चॅटर्जी हे तपासात अजिबात सहकार्य करत नसल्याची माहिती ईडीच्या वतीने देण्यात आली.

प्रसारमाध्यमांवर ममता बरसल्या

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शिक्षक भरती गैरव्यवहारप्रकरणाच्या वार्तांकनावरून प्रसार माध्यमांवर बरसल्या. तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध मत्सराने मोहीम चालविली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयात कुणीही दोषी ठरले तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, पण राजकीय पक्षांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर होता कामा नये. भाजपच्या सांगण्यावरून उद्योगपतींबरोबरच विरोधी नेत्यांनाही तपास संस्था धमकावत आहे. या संस्थांनी निपक्षपातीपणे काम करण्यास माझी कोणतीच हरकत नाही, पण पक्षांना लक्ष्य केले जाऊ नये.