जम्मू-काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) हिरदेश कुमार (Hirdesh Kumar) यांनी एक मोठा निर्णय जाहीर केलाय. आयोगानं (Election Commission) काश्मीरबाहेरील लोकांनाही मतदानाचा अधिकार दिलाय.

यामध्ये सामान्यतः जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणारे कर्मचारी, विद्यार्थी, मजूर किंवा देशातील इतर राज्यांतील व्यक्तींचा समावेश असणाप आहे. ते त्यांचं नाव मतदार यादीत नोंदवू शकतात. तसंच ते जम्मू-काश्मीरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानही करू शकता.

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार त्यांनी सांगितलं की, बाहेरील लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अधिवासाची आवश्यकता नाहीय. जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात असलेले इतर राज्यांतील सशस्त्र दलाचे कर्मचारीही मतदार यादीत आपली नावं समाविष्ट करू शकतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

भाड्यानं राहणारे लोकही मतदान करू शकतील

स्थानिक नसलेल्यांना मतदान करण्यास प्रतिबंध नसल्याचं निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय. "जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कोणी किती काळ राहतो हे महत्त्वाचं नाहीय. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक नसलेले लोक राहतात की नाही याचा अंतिम निर्णय ईआरओ घेईल. इथं भाड्यानं राहणारेही मतदान करू शकतात."

20 ते 25 लाख मतदार वाढण्याची शक्यता

हिरदेश कुमार पुढं म्हणाले, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी एकच अट आहे की, त्या व्यक्तीनं त्याच्या मूळ राज्यातून मतदार नोंदणी रद्द केली असावी. आयोगाच्या या निर्णयामुळं सुमारे 20 ते 25 लाख नवीन मतदारांचा मतदार यादीत समावेश होणार आहे.