Electoral Bond News : राजकीय पक्षांनी वटविलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याबाबतची सविस्तर माहिती जाहीर करण्यासाठी दिलेली मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी विनंती भारतीय स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयातकडे अर्जाद्वारे केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात महत्त्वपूर्ण निकाल देताना निवडणूक रोखे रद्द केले होते. तसेच, विविध राजकीय पक्षांनी वटविलेल्या रोख्यांबाबतची माहिती सहा मार्चपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेशही ‘एसबीआय’ला दिले होते. मात्र, जारी केलेल्या आणि वटविलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याबाबत माहिती काढून त्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती ‘एसबीआय’ने केली आहे.

इलेक्टोरल बाँड असंवैधानिक असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पाच सदस्यीय खंडपीठानं यावर निर्णय दिला होता. राजकीय पक्षांना अनामित निधी देण्यास अनुमती देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठानं एकमताने निर्णय दिला आहे. त्यानंतर कोर्टाने याबद्दलचा तपशील मागितला होता.

इलेक्टोरल बाँडचा उद्देश काय?

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स ही योजना आणली होती. यामागचा उद्देश होता की, काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी बॉण्डसच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांनी पैसे स्विकारायचे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कुठल्याही शाखेतून तुम्ही अशा स्वरुपाचे विविध किंमतीचे बॉण्ड विकत घ्यायचे पण याबद्दल कोणत्या व्यक्तीनं हे बॉण्ड घेतलेत त्यांची नाव उघड होणार नाहीत. ज्या राजकीय पक्षांचे व्होट शेअर १ टक्क्यांहून असलेल्या पक्षांनाच ते मिळू शकत होते.

भारत सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली. ही योजना सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू केली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, इलेक्टोरल बाँड हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. ही एक प्रॉमिसरी नोट आहे जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकते.

देशातील सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना हा बाँड मिळतो, परंतु त्यासाठी अट अशी आहे की, त्या पक्षाला गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का किंवा त्याहून अधिक मते मिळाली पाहिजेत. अशा नोंदणीकृत पक्षाला इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या मिळण्याचा अधिकार आहे.