गुवाहाटी : वीज बीलाबाबतच्या अनेक तक्रारी अधुनमधून येत असतात. पण बऱ्याचदा वीज चोरीमुळं, वीज गळतींमुळं सर्वसामान्य नागरिकांना वीज बिलांचा वाढीव भार सोसावा लागतो. यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांची बिलं बऱ्याचदा सरकारी तिजोरीतूनच भरली जातात.

पण आता आसाम सरकारनं सरकारी अधिकाऱ्यांबाबतची ही व्हिआयपी पद्धत कायमची मोडीत काढण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आता प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारी निवासस्थानात वापरण्यात आलेल्या वीजेचं बिल स्वतः भरावं लागणार आहे. (Electricity Bills Pay Itself direction for all government employees and MLA from Assam government)

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वीज बिल भरण्याच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची घोषणा केली आहे. 1 जुलैपासून, सरमा आणि मुख्य सचिव स्वतःची वीज बिलं भरण्यास सुरुवात करणार आहेत. सरकारी पैशातून अर्थात करदात्यांच्या पैशांतून यापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून विजबिल भरली जात होती. पण आता ही प्रथा संपवण्याच्या दिशेनं हे एक आदर्श पाऊल ठऱणार आहे.

दरम्यान, आसाम पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडला (APDCL) सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जूनचे पगार जाहीर होण्यापूर्वी त्यांनी आपापली वीज बिलं भरल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता पगार खात्यावर जमा होण्यापूर्वी वीज बिलाची थकबाकी नसल्याचं प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असणार आहे.

सरमा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर केलं की, जुलै 2024 पासून, देश स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या ७५ वर्षांपासून अधिकारी आणि मंत्र्यांची वीजबिलं सरकारी खर्चाद्वारे भरली जात आहेत. पण आता आसाममधील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि लोकसेवक त्यांच्या स्वत: च्या वीज बिलांसाठी जबाबदार असतील असं म्हटलं आहे.

गुवाहाटी येथील जनता भवन सौर प्रकल्पाच्या अनावरणप्रसंगी ही घोषणा करण्यात आली. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी इतर सरकारी कार्यालयांना, वैद्यकीय महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांपासून सुरुवात करून त्यांनी जास्तीतजास्त सौरऊर्जेचा वापर करवा असं आवाहन केलं आहे.