बंगळूर : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत चांगला असेल. त्यापुढील काळात संभाव्य दरापेक्षा किंचित कमी वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. रोजगार निर्मितीत मात्र मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाही, असा अंदाज ‘रॉयटर्स’ने केलेल्या अर्थतज्ञांच्या सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आला आहे.

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश लोकसंख्येच्या बळावर विकसित राष्ट्राचे स्थान मिळवू इच्छित आहे. मात्र, त्यासाठी पुढील २५ वर्षांसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर आठ टक्के असणे अपेक्षित आहे. परंतु, हा टप्पा गाठण्यासाठी शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होणे आवश्यक आहे, असेही या अर्थशास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.

१३ आणि २१ जुलै दरम्यान घेतलेल्या ५३ अर्थशास्त्रज्ञांच्या या सर्वेक्षणानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक वर्षात ६.१ टक्क्याने वाढेल. जगभरातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदावलेल्या असताना भारताच्या वाढीचा हा दर, रोजगार निर्मितीसाठी अनुकूल ठरेल. पुढील आर्थिक वर्षात वाढीचा दर ६.५ टक्के असेल, असा अंदाज आहे.

‘‘या दशकात आठ टक्के वाढीची क्षमता साध्य करायची असेल, तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या अतिरिक्त मनुष्यबळाला इतर उत्पादनक्षम क्षेत्रांकडे वळविणे आणि त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हान आहे, ’’ असे मत एएनझेड रिसर्चचे अर्थतज्ज्ञ धीरज निम यांनी व्यक्त केले.

भारताच्या वाढीचा सहा ते ६.५ टक्के दर सहजसाध्य करण्यायोग्य आहे, मात्र देशातील सुधारणांची गती कमी झाली तर, त्याचा मोठा परिणाम विकासदरावर होईल, असेही निम यांनी म्हटले आहे. जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी अलीकडेच सांगितले की, भारताच्या वाढीची गुरुकिल्ली रोजगारनिर्मिती ही आहे.

कारण "चीन प्लस वन" धोरण स्वीकारणाऱ्या, अनेक कंपन्यांनी चीनच्या बाहेर उत्पादन केंद्र तयार करण्यासाठी भारताला पसंती दिली आहे. त्यासाठी उत्पादन निगडित प्रोत्साहन निधी योजना (पीएलआय) उपयुक्त ठरली आहे.

"बेरोजगारीची स्थिती अजून सुधारलेली नाही आणि काही प्रमाणात कौशल्यक्षमतेचीदेखील कमतरता आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात तफावत आहे," असे डीएएम कॅपिटल अॅडव्हायझर्सच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ राधिका पिपलानी यांनी सांगितले.

ज्या क्षेत्रांत पीएलआय सुरू झाले आहे ती सर्व क्षेत्रे तेजीत दिसत आहेत, परंतु त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम रोजगारावर झाला आहे का, ते पाहणे बाकी आहे," असेही त्या म्हणाल्या. येत्या वर्षभरात रोजगाराच्या स्थितीत थोडी सुधारणा होईल,अशी आशा २५ पैकी १७ अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

प्रोत्साहन निधी योजनेने बळ

प्रोत्साहन निधी योजनेमुळे या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीत माफक वाढ होईल. पीएलआय योजना योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असून, अधिक आर्थिक सुधारणा योजनेच्या संभावनांना बळ देऊ शकतात आणि लाखो नोकऱ्या निर्माण करू शकतात, असे काही अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. तर मोजक्या अर्थतज्ज्ञांनी पीएलआय योजनेचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे म्हटले आहे.