नवी दिल्ली : देशात नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये EVM आणि VVPAT यांची मोजणी शंभर टक्के जुळल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. यामुळे EVMवर घेण्यात येणाऱ्या मतदानात अचूकता आणि विश्वासार्हता असल्याचं सिद्ध झाल्याचंही आयोगानं म्हटलं आहे. (EVM VVPAT tally data shows 100 pc match in recently concluded assembly elections)

निवडणूक आयोगानं म्हटलं की, "केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या चार राज्यांसह पॉंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये EVM आणि VVPAT यांनी पुन्हा एकदा आपला प्रामाणिकपणा सिद्ध केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १,४९२, तामिळनाडूत १,१८३, केरळमध्ये ७२८, आसाममध्ये ६४७ आणि पुदुच्चेरीमध्ये १५६ VVPAT मशिन्सचा वापर करण्यात आला होता"

१९८९ मध्ये EVM विकसित झाले

सन १९८९ मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगानं इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (EVM) विकसित केलं होतं. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये देशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये VVPAT मशिन्स सर्व मतदारसंघांमध्ये वापरण्यात आले होते. तर सन २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर आठ मतदारसंघांमध्ये VVPAT मशिन्स वापरण्यात आल्या होत्या.

२०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं दिला होता आदेश

'सन २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिला होता की, लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघातील कुठल्याही पाच EVM मशिनला जोडलेल्या VVPAT स्लिप्सची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात यावी. यावेळी २१ विरोधीपक्षांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत किमान ५० टक्के EVM आणि VVPAT यांचं क्रॉस व्हेरिफिकेशन करण्याची मागणी केली होती.

नंदीग्राममधील पराभवानंतर ममता बॅनर्जींनी घेतला होता आक्षेप

दरम्यान, २०२१ मध्ये झालेल्या विभानसभा निवडणुकीवेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राम या मतदारसंघात पराभव झाला होता. त्यामुळे बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून त्यांच्या मतदारसंघातील EVM आणि VVPAT मशिनची पडताळणी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, जर EVM आणि VVPAT यांच्यामध्ये काही फरक जाणवल्यास VVPAT मध्ये जी मते मिळाली आहेत त्यामध्ये ज्याला सर्वाधिक मत दिसून येतील त्याला विजयी घोषीत केलं जातं.