दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळाप्रकरणचा तपास आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. या प्रकरणात, 16 एप्रिल रोजी सीबीआयने जवळपास 9 तास चौकशी केल्यानंतर, केजरीवाल गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीसमोर हजर होणार आहेत. ईडीने केजरीवाल यांना आज सकाळी 11 वाजता चौकशीसाठी बोलावले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालय ते ईडी कार्यालयापर्यंत सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट आहे. ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

जेव्हापासून ईडीने केजरीवाल यांना हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवले आहे, तेव्हापासून दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. भाजप इंडिया आघाडीला घाबरत आहे, म्हणूनच ईडीच्या माध्यमातून भारतातील नेत्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर भाजप सातत्याने कायद्यानुसार चौकशी होत असल्याचे सांगत आहे. आणि केजरीवाल हे या घोटाळ्याचे सूत्रधार आहेत, असल्याचंही भाजपने म्हटलं आहे.

परिस्थिती पाहता दिल्ली पोलीस सतर्क आहेत. ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावून पोलिसही वाहनांची तपासणी करणार आहेत. नवी दिल्ली परिसरात कोणी आंदोलन केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय ईडीच्या मुख्यालयाभोवती मोठा पोलिस बंदोबस्त असणार आहे.

या प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती. तिहार तुरुंगात चौकशी केल्यानंतर ईडीने सिसोदिया यांना सीबीआय एफआयआरशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात 9 मार्च रोजी अटक केली होती. या आठवड्याच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

सीबीआयने केजरीवाल यांना ५६ प्रश्न विचारले होते

एप्रिलमध्ये कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने केजरीवाल यांना सुमारे 56 प्रश्न विचारले होते. केजरीवाल यांनी हे संपूर्ण प्रकरण बनाव आणि 'आप'ला नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले होते. मात्र आता ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरील यांना पीएमएलए कायद्यांतर्गत समन्स बजावण्यात आलं आहे. ईडीने केजरीवाल यांना समन्स पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याआधी सीबीआयने या प्रकरणात केजरीवाल यांची चौकशी केली होती. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे नाव आरोपी म्हणून नाही.

मात्र, आरोपपत्रात त्यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेची शक्यता असल्याने आपच्या गोटातील हालचालींना वेग आला आहे. आपच्या नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत सरकार स्थापन करताना कोणताही विभाग स्वतःकडे ठेवला नाही. त्यांच्याकडे आलेल्या इतर विभागांच्या फायलींवरही त्यांनी कधीही सही केली नाही.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

22 मार्च 2021 रोजी मनीष सिसोदिया यांनी नवीन मद्य धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. नवीन मद्य धोरण आल्यानंतर सरकार मद्य व्यवसायातून बाहेर पडले आणि सर्व मद्याची दुकाने खाजगी हातात गेली. नवीन धोरण आणण्यामागे सरकारचा तर्क होता की, त्यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. नवीन धोरणामुळे महसुलात 1500-2000 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित होती.

दिल्लीतील दारूच्या दुकानांची संख्या पूर्वीप्रमाणेच 850 इतकीच राहील, असे नव्या धोरणात म्हटले आहे. मात्र, नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने हे नवीन धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकार समोर आल्यावर अंमलबजावणी संचालनालय दाखल झाले. तेव्हापासून 'आप'चे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि त्यांचे निकटवर्तीय तपास यंत्रणेच्या निशाण्यावर आले आहेत.