नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा महत्वाचा भाग असलेल्या 'एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह'च्या बांधकामाला दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (एसईआयएए)) प्राधिकरणाने अखेर मंजुरी दिली आहे. या एन्क्लेव्हमध्ये पंतप्रधानांचे नवीन कार्यालय (पीएमओ) आणि कॅबिनेट सचिवालय बांधण्यात येणार आहे. सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामासाठी संसद परिसरात मोठ्या संख्येने असलेली झाडे उपटण्यात येणार असल्याने त्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येते.

दिल्ली प्रदेश तज्ञ मूल्यांकन समितीने (एसईआयए) गेल्या आठवड्यात प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरीसाठी एसईआईएए कडे शिफारस केली होती. एसईआयएएने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा करून मंजुरी दिली. या प्रकल्पात राष्ट्रपती भवनाच्या मागे डलहौसी रस्त्यावरील लष्कराची काही बैठी ब्रिटीशकालीन कार्यालये पाडून तेथे उपराष्टपती व पंतप्रधानांसाठीची निवासस्थाने बांदण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या भागात व्हॉईसरॉयच्या काळात आॅक्सीजन बाहेर टाकणारी म्हणून पिंपळाची झाडे मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात आली होती. ही संपूर्ण गल्ली पिंपळाच्या घनगर्द सावलीने नटलेली आहे. त्यापैकी अनेक झाडेही पाडण्यात आल्याचे चित्र दिसते.

नविभागाने केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (सीपीडब्ल्यूडी) दिल्ली वृक्ष संरक्षण कायदा १९९४ अंतर्गत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या जागेवरील ८०७ पैकी ४८७ झाडे पाडण्यास मंजुरी दिली होती. या बैठकीत बांधकाम होत असलेल्या जागांवरील ६० टक्के झाडे या प्रकल्पातून काढण्यात येणार असल्याचे एसईआयएएने सांगितले. सीपीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा प्रस्ताव गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पर्यावरण मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता.

जे प्रकल्प मंजुरीसाठी एसईआयएए कडे पाठवण्यापूर्वी त्यांचे मूल्यांकन करणाऱया समितीने या महिन्याच्या सुरुवातीला येथील शतकानुशतकांची झाडे उपटणे आणि त्यांपैकी काहींचे पुनर्रोपण करण्याच्या सरकारच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी एक उपसमिती स्थापन केली होती. सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये अधिसूचित केलेल्या धोरणानुसार संबंधित संस्थांना त्यांच्या विकास कामांमुळे उपटाव्या लागलेल्या ८० टक्के झाडांचे पुनर्रोपण करावे लागेल. एसईआयए ने जानेवारीतील बैठकीत सेंट्रल व्हिस्टासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होणाऱया वृक्षतोडीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

त्यानंतर सीपीडब्ल्यूडीने प्रस्तावात सुधारणा केल्या आणि पुनर्रोपण करण्याच्या झाडांची संख्या ६३० वरून ४८७ पर्यंत कमी केली. सेंट्रल व्हस्टाच्या बांधकामाच्या ठिकाणी न तोडता जशाच्या तशा ठेवल्या जाणार्‍या झाडांची संख्या १५४ वरून ३२० पर्यंत वाढविल्याचेही दाखविण्यात आले. त्यानंतर एसईआयए ने ९ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत पर्यावरण मंजुरीसाठीच्या सुधारित प्रस्तावाची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला आता पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे.